काठमाडौं । सरकारले उपयोगको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरी उपभोक्ता स्तरमा वितरण गर्ने  तयारी गरेको छ। 

 

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले देशभित्र रोजगारीको सिर्जना गरी आन्तरिक उत्पादकत्व बढाउन भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

 

मन्त्री खनालले भू–उपयोग नीतिद्वारा जमिनको वर्गीकरण गरी उपभोक्ता स्तरमा वितरण गरिने पनि बताए। विदेशी भूमिमा रहेका २८ लाखभन्दा बढी युवा जनशक्तिलाई फर्काउने एकमात्र विकल्प कृषि नै रहेको भन्दै मन्त्री खनालले जमिनको खण्डीकरण रोकी बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउन यसै वर्षदेखि जमिनको वर्गीकरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए।

 

‘कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण भएर सकिँदै गएको छ, अब जमिनबारे अन्तिम निर्णय लिनुपर्छ भन्ने तयारी गरेको छु’, मन्त्री खनालले भने। भू–उपयोग नीतिबाट ११ किसिमका जमिनको वर्गीकरण गरिएको र त्यसमा पनि मुख्यरुपमा ४ किसिम जमिन प्रयोगमा ल्याउनेगरी नीतिगत निर्णय हुने खनालले जानकारी दिए।

 

उनले कृषियोग्य जमिन छुट्टै हुने र व्यासायिक तथा औद्योगिक जमिन लगायतको दायरा तोकेर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे। भू–उपयोग बढाउन अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै सुकुम्बासीहरुलाई पनि जग्गा दिने उनले बताए।  

 

मन्त्री खनालले राजनीतिक स्थायित्वसँगै देश समृद्धिको यात्रमा अगाडि बढ्दै गर्दा कृषि क्षेत्रको समानुपातिक विकासबिना लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने पनि बताए। 

मन्त्री चक्रपाणि खनाल जमिनको वर्गीकरण