काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दबाब र प्रभावमा पारी कर्मचारी सञ्चयकोषमा संकलन भएको रकम निकालेका छन् । न्यायपरिषदले कायम गरेको २०७४ साल साउन २१ गतेको अवकाश मितिलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कर्मचारी सञ्चयकोषलाई २०७४ साल फागुन ३० गते पराजुली अवकाश भएको भनी कर्मचारी सञ्चयकोषमा पत्र पठाएको हो ।

 

यो पत्रको आधारमा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गत जेठ ३० गते सञ्चयकोषको रकम निकालेका छन्।  ‘कुनैपनि कारण र आधारले सञ्चयकर्ताको रकम कर्मचारी सञ्चयकोषले फिर्ता नदिने कुरै हुदैनथ्यो, फिर्ता भइहाल्थ्यो,’ कर्मचारी सञ्चयकोष स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘तर सर्वोच्च अदालतले जसरी पत्र पठाएको छ, त्यसले उनको अवकाश मितिलाई फेरी २०७४ साल फागुन ३० गते बनाउन चलखेल भएको देखिन्छ।’

 

पराजुलीले आफ्नो प्रमाणपत्र लुकाई अतिरिक्त सुविधा बापत लिएको करिव ७ महिना ९ दिनको तलब र सुविधा फिर्ता नगरी सञ्चयकोषको रकम झिकेका हुन्। राज्यकोषमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व भएकै अवस्थामा त्यो चुक्ता नगरी झुटो पत्रका आधारमा आफ्नो सुविधा बापतको रकम झिक्नु ‘उच्च नैतिक चरित्र’युक्त पदबाट अवकाश पाएका व्यक्तिका लागि सुहाउने कुरा होइन।

 

स्रोतका अनुसार, दबाबमा पत्र मुख्य रजिष्ट्रार राजन भट्टराईकै सहमतिमा सर्वोच्च अदालतबाट त्रुटीपूर्ण अवकाशमिति उल्लेख गरी सञ्चयकोषमा पत्र पठाइएको हो।

 

निजामती किताबखानाले ७ महिना ९ दिनको अतिरिक्त सुविधा फिर्तापछि मात्रै निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टा बनाइदिने भनी निर्णय गरेको थियो। त्यो नै प्रभावित हुनेगरी सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अनियमित ढंगले सञ्चयकोषको रकम फिर्ता दिनभनी पत्र लेखेको हो। सर्वोच्चको प्रशासन शाखाका उप–रजिष्ट्रार नगेन्द्र कालाखेतीले पठाएको पत्रमा अवकाश मिति २०७४ साल फागुन ३० गते नै भनी उल्लेख छ। मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारको दबाबमा सञ्चयकोषमा पठाइएको पत्र अत्यन्त गोप्य राखिएको थियो।

 

त्यतिमात्रै होइन कि सञ्चयकोषबाट रकम निकाल्न सहजीकरण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले लेखाका केही कर्मचारी समेत अनौपचारिक रुपमा पराजुलीको सहयोगका लागि खटाएको स्रोतले बतायो।

 

यसअघि निजामती किताबखानाले सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी पराजुलीले गत साउन २१ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म लिएको सबै सुविधा फिर्ता गराउन पत्र लेखेको थियो।उमेर ढाटेर ७ महिना ९ दिन अतिरिक्त सुविधा लिएका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले रकम फिर्ता नगर्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उनको सञ्चयकोषको रकम उपलब्ध गराउन पत्र मात्रै लेखेन, उनको अवकाश मितिवारे झुटो विवरण समेत सम्प्रेषण गर्‍यो।

 

जन्ममितिको चरम विवादबाट पदमुक्त भएका पराजुली पदबाट बर्खास्त भएको झण्डै सयदिनसम्म पनि पेन्सनपट्टा बन्न सकेको छैन। उपचारका लागि भारत गएका पराजुलीले नेपाल फर्किएलगत्तै फागुन ३० को अवकाश मिति कायम गरिदिन भनी निजामती किताबखाना, सर्वोच्च प्रशासन लगायतमा दबाब दिइरहेका छन्। स्रोतले भन्यो, ‘अवकाश मितिकै विवाद टुंग्याउन उहाले सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशलाई घरमा बोलाएर भेटिसक्नुभएको छ।’

 

सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले अवकाशपछि सुविधा लिएको भए त्यो फिर्ता गरेपछि मात्रै पेन्सनपट्टा बनाइदिने प्रावधान छ।  कान्तिपुरबाट

गोपाल पराजुली राजन भट्टराई सर्वोच्च अदालत