सिन्डिकेट गयो, अराजकता आयो
काठमाडौं । घटना १ : १८ दिनअघि चितवनको भरतपुरमा धर्मराज नेपाल टिपर दुर्घटनामा घाइते भए । दुई टिपर जुध्दा चालक धर्मराज घाइते भएका थिए । उपचारका लागि काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पताल ल्याइयो । उपचारकै क्रममा सोमबार बिहान उनको मृत्यु भयो । तर, अस्पताल प्रशासनले उनको शव परिवारलाई दिएको छैन । कारण हो, उपचारमा लागेको खर्च बुझाउन नसक्नु । ‘अस्पतालमा तीन लाखजति बुझायौँ । अझै १७ लाख तिर्नु छ, कहाँबाट ल्याउनु ?’ मृतकका भाइ (काकाका छोरा) कृष्णप्रसाद नेपालले दुखेसो पोखे, ‘दाइ मरे भनेर रुनु कि लास छुटाउन पैसाका लागि भौँतारिनु ? पैसा नतिरी अस्पताल लाससमेत दिन मान्दैन ।’
घटना २ : १८ जेठमा पाल्पाको तानसेनबाट स्थानीय सहकारीका पदाधिकारी बोकेर भ्रमणका लागि रामपुरतर्फ गुडेको गाडी दुर्घटनामा प-यो । १४ यात्रुको ज्यान गएको सो दुर्घटनामा नौजना घाइते भए । उपचारपछि सातजना घर फर्किसकेका छन् भने गम्भीर दुई घाइते अझै अस्पतालमै छन् । तानसेनका शान्तम बज्राचार्यको काठमाडौंको धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ । तर, छोराको उपचार खर्च जुटाउन नसकेर बुवा नरेन्द्र बज्राचार्य तनावमा छन् । ‘छोराको स्पाइनल कर्डलगायत शरीरका विभिन्न भागमा गम्भीर चोट लागेको छ, तीनवटा अप्रेसन भइसक्यो,’ बज्राचार्यले पीडा पोखे, ‘उपचार गर्दा २१ दिनमा १५ लाखजति खर्च भइसक्यो, थप उपचारका लागि आवश्यक पैसा छैन । कहाँबाट जुटाउनु ?’ अहिलेसम्मको खर्च पनि साथीभाइ र आफन्तहरूबाट जुटाएको उनले बताए ।
घटना ३ : ११ जेठमा चितवनको राप्ती नगरपालिका–४ भण्डारामा मोटरसाइकल दुर्घटनामा रमेश हुमागाईं गम्भीर घाइते भए । गाडीको ठक्करबाट घाइते उनलाई स्थानीय अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि ग्रान्डी अस्पताल ल्याइयो । रमेशको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेकाले अप्रेसन गर्नुप-यो । ‘देब्रे गोडा घुँडामुनि काटेरै फाल्नुप-यो, तीन ठाउँमा भाँचिएको दाहिने गोडाको पनि अप्रेसन गर्नुप-यो,’ रमेशका दाइ अर्जुन हुमागाईंले भने, ‘१० लाखजति खर्च भइसक्यो । अझै अस्पतालमा कति राख्नुपर्छ थाहा छैन, खर्च बढेकोबढ्यै छ, तर आफूसँग छैन । कहाँबाट जुटाउने तनाव छ ।’
सरकारले यातायातमा सिन्डकेट अन्त्यको घोषणा गरेपछि भएका दुर्घटनाका केही प्रतिनिधि घटना हुन् यी । सबै घाइतेका परिवारको गुनासो एउटै छ, ‘उपचारमा लाखौँ रुपैयाँ सकियो, थप उपचार गर्न पैसा छैन । न यातायात समितिले दिन्छ, न सरकारले पीडा देख्छ ।’
सिन्डिकेट जस्ताको तस्तै
२४ वैशाखमा सरकारले यातायात सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा ग-यो । सरकारको निर्णयसँगै यातायात क्षेत्रको अव्यवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा आमसर्वसाधारणको थियो । तर, डेढ महिनाभन्दा लामो यो अवधिमा यातायात क्षेत्र व्यवस्थित गराउन सरकारले कुनै प्रगति गरेको देखिँदैन । झन् अव्यवस्थित बन्दै गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रुको कोचाकोचदेखि अव्यवस्थित रुट र छुट्ने समयको मनलाग्दीसम्म उस्तै छ । असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता भई व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग, त्यसपछि गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा गम्भीर देखिएका छैनन् । सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणापछि दुर्घटनामा घाइते हुने र मृतकका आफन्त सबैभन्दा समस्यामा परेका छन् ।
आफ्ना समितिहरू खारेज भएपछि यातायात महासंघले दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार खर्च आफ्नो जिम्मेवारीमा नभएको बताएको छ । सरकार पनि कानुनले दिएको बिमाबाट पाउने खर्चबाहेक थप केही गर्न नसक्ने तर्क गरिरहेको छ । मर्कामा घाइते र मृतकका आफन्त परेका छन् । विगतमा दुर्घटनामा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचार खर्च यातायात समितिले बेहोर्थे । तर, सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गरेसँगै ती समिति खारेज भइसकेका छन् । उनीहरूको बैंक खाता पनि सरकारले रोक्का गरिदिएको छ ।
न सरकारले चासो दिन्छ, न यातायात समितिले
अर्जुन हुमागाईं
घाइते रमेशका दाइ
आर्थिक अभावले भाइको उपचारमा समस्या भएको कुरा यातायात व्यवसायी समिति र सरकारी निकायलाई पटक–पटक अपिल गरेँ । बल्लबल्ल २०–२५ दिनपछि यातायात समितिले अस्पताललाई एउटा पत्र लेखिदिएपछि थप पैसा जम्मा गर्न अस्पतालले भनेको छैन । तर, समितिको पत्रमा के छ हामीलाई थाहा छैन । खर्च बेहोरिदेला भन्ने आशा छ ।
कृष्णप्रसाद नेपाल
मृतक धर्मराज नेपालका भाइ
१७ लाख तिर्न नसक्दा दाइको शव अस्पतालले नदिएको गुनासो प्रहरी प्रशासनदेखि यातायात समितिसम्म गरियो । तर, उपचारका क्रममा कसैले चासो दिएनन् । दाइको मृत्यु भएको खबर गरेपछि पर्सा यातायात व्यवसायी समितिले अस्पतालबाट शव छुटाउन भन्दै दुईजना पठाएको रहेछ । उहाँहरू पनि कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ । तर, अस्पतालले पैसा नबुझाई शव लान दिँदैनौँ भनिदियो । सरकार वा यातायात समितिले अस्पतालमा लागेको खर्च नदिए दाइको शव लगेर अन्तिम संस्कार गर्नसक्ने अवस्था छैन । मंगलबार १२ बजेसम्म शव छुटाइदिन्छौँ त भनेका छन्, हेरौँ के गर्छन् ।
नरेन्द्र बज्राचार्य
घाइते शान्तम बज्राचार्यका बाबु
पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेलिकोप्टरमार्फत सबै घाइतेलाई काठमाडौं पठाइदिनेबाहेक सरकारले कुनै चासो र सहयोग गरेको छैन । श्रीनगर यातायात व्यवसायी संघ पाल्पाका प्रमुख भवीन्द्र गौतमले पनि समितिले सरकारी बिमामार्फत आउने तीन लाख मात्र बेहोर्ने र उपचारमा थप खर्च भए आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।
सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ
योगेन्द्र कर्माचार्य
अध्यक्ष, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ
दुर्घटनामा घाइते सबै यात्रुको सम्पूर्ण उपचार खर्चको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले सबै बस व्यवसायी समितिको खाता बन्द गरिदिएको छ, त्यसैले चाहेर पनि हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । सबै यातायात व्यवसायी संघले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई यो जनाकारी गराइसकेका छन् ।
कानुनले तोकेबाहेक केही गर्न सक्दैनौँ
तुल्सीराम अर्याल
प्रवक्ता, यातायात व्यवस्था विभाग
घाइतेको उपचारमा कानुनले व्यवस्था गरेको तीन लाख रुपैयाँको बिमा रकमभन्दा बढी सरकारले दिन सक्दैन । कानुनले तोकेभन्दा बढी अहिलेलाई केही गर्न सक्दैनौँ । रकम अभावमा घाइतेको उपचार नै नहुने वा उपचारपछि रकम चुक्ता गरेर घर जान नसक्ने, शव बुझ्न नपाएको अवस्था हो भने यसको जवाफ अहिले मसँग पनि छैन । तपाईंले भनेर यस्ता समस्या जानकारी भयो, म मेरो माथिल्लो निकायमा भोलि नै जानकारी गराउँछु ।
उपचार खर्च तिर्न नसक्ने घाइतेलाई अस्पतालमै होल्ड गरेका छौँ
उज्ज्वल रेग्मी
सहायक प्रबन्धक, ग्रान्डी अस्पताल
उपचारको पूरै पैसा नलिई बिरामीलाई छाड्ने कुरै हुँदैन । सिन्डिकेट अन्त्यपछि ग्रान्डीमा मात्रै ३० भन्दा बढी घाइतेको उपचार भएको छ । पैसा जुटाउन नसक्ने घाइतेलाई १२ दिनसम्म पनि अस्पतालमै होल्ड गरेर राखिएको र पूरै पैसा तिरेपछि मात्रै जान दिएको उदाहरण पनि छ । पहिले यातायात समितिले उपचार खर्च बेहोर्थे, समस्या हुन्थेन । अहिले समितिले हामीलाई उपचार खर्च दिँदैन । त्यसैले बिरामीका आफन्तले बुझाएपछि मात्रै जान दिने गरेका छौँ । सवारी दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचारबापतको चार करोडजति त उठाउनै पर्नेछ । नयाँपत्रिकाबाट
