काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका जलविद्युत आयोजनामा चिनीयाँहरुको चासो बढेर गएको छ । भारतीय कम्पनीले छोड्ने र चिनियाँ कम्पनीहरुले आयोजना ओगट्ने क्रम बढ्दो देखिन्छ ।

 

गत वैशाखमा भारतीय कम्पनी जिएमआरले ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको थियो । हिमतालले ओगटेको यो आयोजनामा जिएमआरको ८० प्रतिशत सेयर थियो, जसलाई चिनियाँ कम्पनी सिञ्चेङ इन्टरनेशनल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र क्युवाइसी इन्टरनेशनलले खरिद गरेका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि नेपालका विभिन्न कम्पनीसँग मिलेर आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बुटवल पावर कम्पनीले १ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर अघि बढाउने सम्झौता गरेको छ ।

 

बुटवल पावर कम्पनी र सिचुवान इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, चेङ्दु सिचेङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र सिचुवान क्वीङयुन इन्जिनियरिङबीच यस्तो सम्झौता भएको थियो ।  ४० मेगावाटको सुपर न्यादीको काम अघि बढाउने सम्वन्धमा सिउरी न्यादी र चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङबीच पनि आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको छ ।

 

७५ मेगावाटको त्रिशुली गल्छी पनि सतिश न्यौपाने र डोङफेङ इन्टरनेशनलबीच पनि सहकार्य गर्दै इपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । यसरी हेर्दा चिनियाँ कम्पनीहरु नेपाली कम्पनीसँग मिलेरसमेत आयोजना निर्माण गर्न आतुर रहेको देखिन्छ । उद्योग विभागको वैदेशिक लगानी महाशाखाका प्रमुख खगेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीकर्ताको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी स्वीकृत गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेर गएको छ ।

 

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा भारतको तुलनामा ठूलो मात्रामा चिनियाँ लगानी बढेको देखिएको छ । गत साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म भारतबाट ऊर्जा क्षेत्रमा १० लाख मात्रै लगानी स्वीकृत भएको छ । तर, चीनबाट भने जलविद्युत क्षेत्रमा ३६ अर्ब ५ करोड लगानी स्वीकृत भएको बस्नेत बताउँछन् । यो वर्ष चीनले तीनवटा आयोजनाका लागि मात्रै यती ठूलो रकम लगानी गर्ने स्वीकृति लिएको हो ।

जलविद्युत लगानी