साउनदेखि इन्टरनेटको शुल्क १३ प्रतिशत बढ्ने
काठमाडौ । आउँदो साउन १ गतेदेखि दुरसंचार सेवाको शुल्क बढ्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुरसंचार सेवामा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने भएपछि सेवाप्रदायाकहरुले शुल्क बढाउने तयारी गरेका छन्। सरकारले आगामी वर्षदेखि इन्टरनेट तथा दुरसंचार सेवामा सेवा शुल्क लगाउने भन्दै आर्थिक विध्येकमा व्यवस्था गरेको छ।
कर थप गरेपछि सेवाप्रदायकहरुले त्यसको भार उपभोक्तालाई बोकाउनेगरी हालको शुल्कमा सोही दरले बढाउने तयारी गरेका छन्। सरकारले कर बढाएको र शुल्क भन्दा पनि त्यही करलाई अहिलेको मूल्यमा थप गरिने सेवाप्रदायकहरुले जानकारी जानकारी दिए। निजी देखि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले शुल्क बढाउने आन्तरिक तयारीमा छन्।
यसअघि भ्वाइस कलमा यस्तो शुल्क ४ प्रतिशत मात्र लाग्थ्यो अवदेखि उक्त दर बढेर १३ भएको छ भने दायरा विस्तार भएर इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि यही तिर्नुपर्ने छ। आउने वर्षदेखि इन्टरनेट, कल तथा समग्र दुरसंचार सेवा महंगो हुने भएको छ। विश्व्यापीरुपमा दुरसंचार सेवा तथा प्रविधि सस्तो हुँदै आएपनि नेपालमा भने झन बढ्दै गएको छ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको कर्पोरेट ट्याक्स पनि बढेको, सेवा शुल्क पनि लगाएकोले शुल्क १३ प्रतिशत बढीले बढ्नसक्ने सेवा प्रदायकहरुको भनाइ छ। सेवा दिनका लागि चाहिने पूर्वाधारमा दिनुपर्ने सहुलियत पनि नदिने र उल्टै कर थप्दै जाँदा यसको मार उपभोक्तामा पर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायक भायनेटका प्रवन्ध निर्देशक विनय बोहराको भनाइ छ।
व्यवासयीहरुले सरकारसँग सेवा शुल्क नलागनउ आग्रह पनि गरेका थिए। उनीहरुले प्रविधिको पहुँच सबैतिर विस्तार गर्न अझै सस्तो बनाउनुपर्ने समयमा उल्टो कर लगाएर मूल्य बढाउँदा डिजिटल गभर्ननेन्सको लक्ष्य पुरा नहुने अर्थमन्त्रीसमक्ष धारणा राखेका थिए।
तर अर्थमन्त्रीले सेवाको दायरा विस्तार गरेर देशव्यापी बनाउन पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारले सहयोग गर्ने तर लगाएको शुल्क फिर्ता नहुने जवाफा दिएका थिए। उनले दुरसंचारको समिकरण फेरिएर अहिले इन्टरनेटमा आधारित सेवा बढीरहेको समयमा विगतको जस्तै शुल्क नै नलगाउने अवस्था अब नरहेको जवाफ दिएका थिए।
इन्टरनेट शुल्क
