नेपाल–भारत इपिजीको अन्तिम बैठक आज
काठमाडौं । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को नवौँ बैठक शुक्रबार बस्दै छ । इपिजीको म्याद २० असारमा सकिन लाग्दा यो बैठकलाई अन्तिम भनिएको छ । तर, इपिजीमा नेपाल–भारत सीमा नियमनसहित १९५० को सन्धिका दुई विषयमा सहमति हुन बाँकी छ ।
‘साझा प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा हाम्रो छलफल हुँदै छ, विषयको गाम्भीर्यता मनन गर्दै हामी निष्कर्ष निकाल्नेमा विश्वस्त छौँ,’ नेपाली पक्षका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले भने । भारततर्फका सदस्य डा. बिसी उप्रेतीले पनि समग्र विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए ।
एक नेपाली सदस्यका अनुसार जलस्रोत, व्यापार, पारवहन, सांस्कृतिक सम्बन्धलगायत विषयमा सहमति भइसकेको छ । ‘सहमति भइसकेको र हुन बाँकी विषय समेटेर हामीले तयार गरेको प्रतिवेदन भारततर्फका साथीहरूलाई पठाएका छौँ, उहाँहरूले यसमा राय राख्नुहुन्छ,’ नेपालतर्फका ती सदस्यले भने, ‘त्यसपछि मात्रै साझा प्रतिवेदन बन्ने कि नबन्ने भन्ने तय हुन्छ ।’
दुवै पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । भारतीय पक्षले जबाफसहित प्रस्तुत हुने जानकारी दिएपछि नेपाली पक्ष आशावादी छ । २९ र ३० चैतमा दिल्लीमा बसेको इपिजीको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो ।
सोही बैठकले १८ देखि २० जेठसम्म तीन दिन काठमाडौंमा अन्तिम बैठक गर्ने र सहमतिको साझा प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाउने सहमति निकालेको थियो । तर, भारततर्फका सदस्य जयन्त प्रसाद अस्वस्थ भएका कारण उक्त मितिमा बैठक बस्न सकेको थिएन ।
नेपालले १९५० को सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको नेपाल भ्रमणमा पारवहन सन्धि नवीकरण गर्ने सहमति भइसकेको छ । नेपाल पक्षले इपिजीको छैटौँ र सातौँ बैठकमा १९५० को नेपाल–भारत सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकनको विषय टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसार सन्धिको धारा २ मृतप्रायः भएकोमा दुवै पक्ष सहमत छ । हतियार खरिदसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा ५ र दुवै देशले एक–अर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने भन्ने धारा ६ मा मात्रै सहमति हुन बाँकी छ । ‘नमिलेका विषयमा पनि मिल्ने विकल्पसहितका सुझाब राखेको प्रतिवेदन मस्यौदामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ,’ नेपाल पक्षका एक सदस्यले भने । इपिजीको म्याद थपिने र अलग–अलग प्रतिवेदन दिने सम्भावना नरहेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ ।
इपिजीमा सहमति हुन नसकेका १९५० को सन्धिका धारा
धारा ५
नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।
तर, यो धाराअनुसार भारतबाटै नेपालले हतियार लिनुपर्ने बाध्यता नभए पनि ०४५ मा नेपालले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन ल्याउँदा भारतले विरोध गर्दै नाकाबन्दीसम्म ग-यो । यही सन्धिसँग जोडिएको १९६५ को हतियार खरिदसम्बन्धी सम्झौताले पनि नेपाललाई अप्ठेरो पारेकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने नेपालको धारणा छ ।
धारा ६
भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।
तर, यो धाराअनुसार नेपालले भारतीयलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्न नसकिने प्रस्ताव राखेको छ । नेपालको जनसंख्या र भूगोलअनुसार यो सम्भव नहुने उल्लेख छ । यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच भद्र सहमति भएको पनि कूटनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । भारतले नेपालीलाई दिएको अवसर निरन्तर दिइनुपर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको छ । नयाँपत्रिकाबाट
नेपाल–भारत इपिजी
