काठमाडौं  । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाई बहुमत पुगे बित्तिकै मुलुकको शासकीय प्रणालीमा फेरबदलको तयारी सुरु भएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सहभागी भएसँगै शासकीय प्रणाली फेर्ने चर्चा सुरु भएको छ। 

 

नेकपाका अध्यक्षद्वय मध्येका एक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको सार्वजनिक रुपमै बताएका छन्। हालै सरकारमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरम नेपालको अवधारणा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको रहेको छ। 

 

सरकारमा सहभागी हुनका लागि भएका वार्ताका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा पनि अलिखित सहमति भएको वार्तामा सहभागी एक नेताले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो माग अनुसार संविधान संशोधनमा प्रदेशको सीमा हेरफेरलगायतका विषय समेट्न सरकार सहजै तयार भएको थियो। तर कार्यकारीको विषयसहित अन्य केही विषयमा लामो छलफल भएको थियो।’

 

‘हामी पहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छौं,’ फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले  भने, ‘यस विषयमा छलफल चलेको हो। तर सरकारमा सहभागिता हुँदा औपचारिक सहमति भइसकेको भन्ने मलाई थाहा छैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो समर्थन रहनेछ। त्यो हाम्रै पार्टीकै लाइन हो।’

 

यता नेकपाका नेता देव गुरुङले आफूहरु पनि सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा रहेको बताउँछन्। ‘हाम्रो पार्टी एकीकरणको क्रममा संविधानमा भएका विषय बारे लिखित रुपमा बोलिएको छैन। संविधान संशोधनमार्फत् अगाडि बढ्ने भनिएको छ,’ नेता गुरुङले  भने, ‘निर्वाचन प्रणाली सम्वृद्ध गर्ने कुरा पहिलेदेखि उठ्दै आएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय ओपन भइसकेको छैन।’

 

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सोमबार नेपालमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको अवधारणा लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए। कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि सबैको ध्यान कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गएको भन्दै प्रचण्डले अब नयाँ पद्धतिको सुरुवात हुने बताएका थिए।

 

यता नेता गुरुङले अहिले नै संशोधनको अन्तर्वस्तुमा सहमति भइनसकेकोले कार्यकारी राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री भन्ने विषय टुँगो नलाउन बाँकी विषय रहेको बताए। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले औपचारिक रुपमा पार्टीमा यो विषयमा कसैले कुरा नउठाएको भए पनि शीर्ष स्तरमा छलफलको विषय भनेको स्वीकार गरेका छन् । 

फोरमको सहभागीतासँगै शासकीय प्रणाली फेर्ने चर्चा