काठमाडौ । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले करीब तीन महिना अघि प्रत्येक प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेपनि उक्त योजना कार्यान्वयनमा नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा कठिनाई आउने देखिएको छ । दुई महिनासम्म पनि अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने संगठन र व्यवस्थापन परिक्षण सर्वे (ओएनएम) मा ढिलाई भएका कारण यस्तो कार्यालय स्थापनामै कठिनाई देखिएको हो ।

 

कार्यालय सञ्चालका लागि नीतिगत कुरामै यी मन्त्रालय अन्र्तगतको संयूक्त समितिमा सहमति हुन नसक्दा मन्त्री विष्टको संघिय संरचना अनुसार  प्रदेशमा श्रम कार्यालय सञ्चालन गर्ने महत्वकाक्षी योजना अन्यौलमा परेको छ । प्रदेशमा श्रम कार्यालय सञ्चालनका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान र अर्थ मन्त्रालयले आबश्यक बजेट स्वीकृति गर्नुपर्ने नीतिगत प्रावधान रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवालीले बताए ।

 

उनका अनुसार अर्थ र सामान्य प्रशासनको सहमतिपछि मात्रै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा श्रम कार्यालय सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने भएकोले उक्त प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए । मन्त्री विष्टले निर्देशन दिएको करीब दुई महिनासम्म पनि ओएनएम गर्नका लागि समेत कसैले चासो नदेखाएको पाइएको छ । सामान्य प्रशासनले ओएनएम प्रक्रिया सकेपछि मात्रै अर्थले बजेटका बारेमा काम अघि बढाउने नीतिगत प्रावधान रहेको उनले बताए ।

 

ओएनएमको काम सकिएपछि कार्यालय सञ्चालनको प्रस्तावित मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ‘निजामति सेवा ऐनअनुसार कार्यालयको प्रकृति र कार्यबोझका आधारमा गरिने संगठन र व्यवस्थापन परिक्षण सर्वे (ओएनएम) समेत हुनै समय लाग्ने देखिएको छ ।’

 

श्रम मन्त्रालयले ओएनएमका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उनले बताए । सामान्यले कर्मचारी दरबन्दीको मिलान र अर्थले त्यहि अनुपातमा बजेट विनियोजन गरेपछि प्रदेशमा कार्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्छ प्रवक्ता ज्ञवालीले अन्यर्था तत्काल यो सम्भव छैन् ।’ प्रदेशमा श्रम कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रक्रिया धेरै बाँकी रहेकोले अहिले नै केही भन्न नसकिने उनले बताए । उनले भने ‘ श्रम र बैदेशिक रोजगार विभागलाई मर्ज (एकिकरण) गर्ने प्रस्ताव पनि आएकोले प्रदेशमा श्रम कार्यालय छिटै सञ्चालन प्रक्रिया अन्यौलमै रहेको छ । तर, मन्त्रालयबाट हुने सबैखाले प्रयास भइरहेका छन् उनले भने ।’

 

मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृतिबीना प्रदेशमा कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने उनले बताए । उनले भने ‘यस बिषयमा श्रम, सामान्य र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त समितिमा छलफल भइरहेको छ । तर, कर्मचारी दरबन्दीमै सहमति जुटन सकेको छैन् ।’  प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार दरबन्दी संख्याको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यालय सञ्चालनका लागि थप पिन र आइ रिड मेसिन किन्नुका साथै प्रशासनिक कामका लागि बजेट दिने नीतिगत प्रावधान रहेको छ ।

 

सामान्य मन्त्रालयमा दरबन्दी मिलान नै पहिलो समस्याका रुपमा देखिएको कारण प्रदशेमा कार्यालय सञ्चालनका लागि अहिले बजुटको त कुरै छैन प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । ओएनएम भइ नआएसम्म प्रदेशमा कार्यालय सञ्चालनको निश्चित गर्न नसकिने उनले जानकारी दिए ।   नयाँ कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले नयाँ कर्मचारी सृजना नगर्ने भनिसकेको छ उनले भने ‘दरबन्दी सृजना होइन कि मिलान गर्ने हो यसमा श्रमले होइन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै छिटो प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ ।’

 

प्रदेश कार्यालयमा कति कर्मचारी आबश्यक पर्छ भन्ने कुरा पनि अहिले श्रमले भन्न सक्दैन उनले भने ‘प्रदेशबाट कामदार श्रम स्वीकृतिका लागि आउने संख्याका आधारमा मात्रै कर्मचारी दरबन्दी तय गर्ने हो ।’ पछिल्लो तीन बर्षको तथ्याकंलाई हेर्दा प्रदेश एक र दुईबाट ४ लाख, प्रदेश ३ बाट करीब ३ लाख, प्रदेश ४ र ५ बाट करीब दुईलाख १० हजार र प्रदेश ६ र ७ बाट करीब १ लाखको हाराहारीमा कामदारहरुले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । उनले भने ‘यसैले पनि सबै कार्यालयमा बराबर कर्मचारी हुँदैनन् ।’

 

मन्त्री विष्टले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै जतिसक्दो चाँडो सात वटै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खोली नेपाली कामदारलाई श्रम स्वकिृति जिल्लाबाटै प्रदान गरिने घोषणा गरेका थिए । बैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अगाडि पुरा गर्नुपर्ने श्रमको प्रक्रियालाई छिटो छरितो र सहज बनाउन काठमाडौं बाहिरका स्थानमा प्रदेश स्तरीय श्रम कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाईएको थियो ।

 

अहिले देशभरबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले काठमाडौबाटै श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अहिले ताहाचलबाट संस्थागत रुपमा दैनिक २ हजारले श्रम स्वीकृति लिन्छन् भने विदामा आएकाहरु १२ सयले श्रम नविकरण गर्ने गरेको मन्त्रालयले बताएको छ ।  

प्रदेशमा श्रम कार्यालय