फोरम सरकारमा गएपछि संविधान संशोधन के हुँदै छ?
काठमाडाैं । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ । फोरमले नेकपासँग संशोधन गर्नेसहित दुईबुँदे सहमति गरेपछि फेरि संशोधनको बहस सुरु भएको हो । राजपा र फोरमले ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएदेखि नै संशोधनको माग राख्दै आएका थिए ।
आन्दोलनका क्रममा फोरम र राजपाले ११ वटा बुँदामा संशोधन खोजेका थिए । अहिले ३ वटा बुँदामा संशोधन भए हुनेमा पुगेका छन् । तर, संशोधनबारे अहिलेसम्म प्रयास भने केही पनि भएको छैन । सत्तापक्ष तत्काल संशोधन गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । कार्यान्वयनका क्रममा जटिलता देखिए संशोधन गर्दै जाने सत्तापक्षको तर्क छ ।
२ असोजसम्म संशोधनको प्रयास
फोरम र राजपाका नेताहरूको भनाइमा संविधान संशोधन २ असोजभित्र हुन सक्छ । ३ असोजमा संविधान दिवस भएकाले सोभन्दा अगाडि संशोधन हुन सक्ने उनीहरूको आशा छ ।
राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले फोरमको सरकारमा सहभागितापछि संशोधन हुन सक्ने सम्भावना बढेको बताए ।
फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधनका लागि बाटो प्रशस्त भए पनि कहिले हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइनसकेको बताए ।
के के मा हुन सक्छ संशोधन ?
तत्कालीन मधेसी मोर्चाले राखेका ११बुँदे र संघीय गठबन्धनले राखेका २६बुँदे मागमध्ये सबै पूरा हुने सम्भावना छैन । र, ती मागसँग जोडिएका संविधानको धारा संशोधन हुने सम्भावना पनि छैन । राजपा र फोरमका नेताहरूको बुझाइमा तीनवटा विषयमा मात्रै संविधान संशोधन हुन सक्छ ।
संविधानको धारा २७४ः उक्त धारामा प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्दा बहुमत प्रदेशको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था संशोधन गरी प्रभावित प्रदेशको सहमतिमा प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्नुपर्ने राजपा र फोरमको माग छ ।
भाषाः अहिले सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीलाई राखिएको छ । नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनिएको छ । राजपाका नेता मनीष सुमनका अनुसार सरकारी कामकाजको भाषामा बहुभाषिक नीति लागू गर्नुपर्ने माग छ ।
नागरिकताः राजपाका नेता सुमनको भनाइमा अहिले पनि सुलभ ढंगले अंगीकृत नागरिकता नपाइएकाले सुलभ ढंगले नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जन्मसिद्ध नागरिकबाट जन्मिएका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने माग छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
संविधान संशोधन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार राजपा
