प्रदेश ७ को नीति तथा कार्यक्रम : दुई वर्षभित्र पूर्ण सक्षर प्रदेश बनाइने
धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ सरकारले आज (शनिवार) आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रदेश संसदमा ५८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।
नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने दीगो विकास लक्ष्य, सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा परिणत गर्ने लक्ष्य तथा अन्तर्र्रािष्ट्रयस्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको प्रदेश प्रमुख मल्लले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गर्ने छ ।’
त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक गाउँ, एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह एक अस्पतालको लागि नीतिगत/संरचनागत प्रबन्धको थालनी गरिने भएको छ । भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेलमैदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
प्रस्तुत कार्यक्रममा कञ्चनपुरको गड्डा चौकी हुँदै अत्तरिया–कर्णाली चिसापानीसम्मको महेन्द्र राजमार्गलाई ६ लेन बनाउन डिपिआर तयार गरिने विषय उल्लेख छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेश–७ लाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, जेष्ठ नागरिक, मुक्त कमैया, कमलरी, बादी, राउटे, राजीलगायत सीमान्तकृत तथा वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग तथा समुदायको पुनस्र्थापना र बृद्धि विकासको कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ ।
