काठमाडौं  । सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयहरुले आफ्नो नाममा रहेका जग्गा करार गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन वा बिक्री गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ। 

 

सामुदायिक विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक भएको र विद्यार्थीले शैक्षिक वातावरण पाउने अधिकार खोसिने भएकाले यस्ता कार्य गर्नु कानुन विपरीत हुने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको हो। भरतपुर नगरपालिकाको चितवन उच्च मावि विरुद्ध दायर भएको एक मुद्दामा सर्वोच्चले र भाडा संकलन हुने उद्देश्य राखी विद्यालयको जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्नेगरी जग्गा लिजमा दिने कार्य नगर्न परमादेश जारी गरेको हो। 

 

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो नाममा रहेको जमिन बिक्री गर्न र करारमा दिन नपाउने भएका छन्। 

 सर्वोच्च अदालत सामुदायिक विद्यालय