काठमाडौं । काठमाडौंं उपत्यकामा समयमा सडक नबन्दा सरकारलाई आर्थिक भार थपिने भएको छ। सडक विस्तार सुरु भएर रोकिएका यस्ता सडकको लम्बाई एक सय किलोमिटर छ।

 

काठमाडौंं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठले चार लेनको पक्की सडक बनाउँदा औसतमा १८ करोडभन्दा बढी खर्च नहुने बताए।

 

काठमाडौंं उपत्यकामा रोकिएको एक सय किलोमिटर सडकको क्षतिपूर्ति मात्रै ५१ अर्ब रुपैयाँ छ। यो हिसाबले काठमाडौंको एक किलोमिटर सडकमा ६९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।

 

अहिलेसम्म काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौंमा चार सय किमि सडक विस्तार गरिसकेको छ। सडक विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने भएको प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए। उनले भने, ‘अदालतले घर भत्काउँदा जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिन भनेपछि सडक निर्माणको लागत बढ्ने भएको हो।

 

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले घर भत्काउँदा जग्गाकोसमेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसाला गरेको थियो। असार १४ गते सार्वजनिक भएको उक्त निर्णयको पूर्ण पाठमा सडक विस्तारका क्रममा जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भनिएको छ।

 

फैसलामा भनिएको छ, ‘स्थानीयको चित्त बुझाएर तथा विज्ञ समूह गठन गरेर त्यसले दिएको सुझावका आधारमा जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ।’ यसअघि नेपालभरको सडक विस्तारमा घरको मात्रै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था थियो।

 

विकास आयुक्त तिवारी अदालतको पछिल्लो फैसलाले काठमाडौंको सडक विस्तार लागत निकै बढ्ने बताए। उनले भने, ‘हामीले एक सय किमि सडक बनाउन ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति मात्र दिनु पर्ने भयो। अब सडक विस्तारको काम झनै पछाडि धकेलिन्छ।’

 

कलंकी नागढुंगा सडक विस्तार सम्बन्धमा सानु श्रेष्ठले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए। रीटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तिम निर्णय गरेको थियो। अन्नपूर्णपाेष्ट दैनिकबाट ।

काठमाडौं उपत्यका सडक