काठमाडौँ । सरकारले करारमा रहेका कर्मचारीलाई हटाउने तयारी थालेको छ। त्यही क्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगसहितका विभिन्न सरकारी निकायका करारका कर्मचारीलाई हटाउन लागेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । 

 

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार कार्यालय सहयोगी र ड्राइभर लगायतका श्रेणीविहीन कर्मचारी करारमा काम गरिरहेका छन् । त्यो सङ्ख्या करिब १० हजार भन्दा माथि छ ।

 

२०५८ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोगले ०६७ र ०७१ मा गरी १९ जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको थियो । पदाधिकारीको निर्णयमा कर्मचारी भर्ना गरिए पनि डेढ वर्षयता पदाधिकारीको अवधि सकिएसँगै उनीहरूको व्यवस्थापनको साटो सरकारले हटाउन थालेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

 

तीन अधिकृत, ६ नासु, दुई सुरक्षागार्ड, चार ड्राइभर, र ४ कार्यालय सहयोगी जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । उनीहरूको यही असार मसान्तपछि समय अवधि सकिदैछ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि आयोग संवैधानिक संरचनामा रूपान्तरण हुने हुँदा करारका कर्मचारीको तलबसमेत सरकारले विनियोजन नगरेको हो ।

 

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले दलित आयोगसहित छ वटा आयोगको संवैधानिक आयोगको संरचना तयार भएको बताए । उनले पहिलेको आयोग खारेज हुने हुँदा करारका कर्मचारी स्वतः विस्थापित हुने अवस्था सृजना भएको बताए । 

कर्मचारी आन्दोलनमा

करारका कर्मचारीहरूले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिन थालेका छन् । दलित आयोगसहित सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत करारका कर्मचारीहरू तीन दिनयता मन्त्रालयमै नियमित धर्ना दिन सुरु गरेका हुन् । एक सय जना करारका कर्मचारीले धर्ना सुरु गरिरहेका छन् ।