काठमाडौं । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार डा. केसीका सहयोगी डा. अभिषेकसिंह साह र सत्तारूढ नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ बीच विगत दुई तीन दिनदेखि जारी अनौपचारिक छलफलमा नेता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको चिकित्सा शास्त्रसम्बन्धी विधेयक स्थगन गरी वार्ता टोली गठन गन आफ्नोतर्फबाट सक्दो पहल गर्ने बताएपछि डा. केसी र सरकारबीच वार्ता हुने लक्षण देखिएको हो ।   

छलफलमा डा. केसी र सरकार दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन गर्ने, प्रतिनिधिसभामा रहेको विधेयक तत्काल अघि नबढाउने र विधेयकलाई माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार संशोधन गर्नेलगायत विषयमा विचारविमर्श भएको बताइन्छ । 

जुम्लामा अनशनरत डा. केसीको अनुमतिका लागि डा. साहले पहल गरी पहिलेको जस्तै वार्ता टोली गठन गर्ने र सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक संसद्को कार्य व्यवस्था समितिबाट फिर्ता लैजान संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्ने अनौपचारिक छलफलको निचोड भएको स्रोतको भनाइ छ ।  

डा. साहका अनुसार सरकारले डा. केसीसँग प्रारम्भिक वार्ता गर्न आइतबार अपराह्नसम्म वार्ता समिति गठन गर्ने सम्भावना रहेको छ ।  स्रोतका अनुसार सरकारले डा. केसीको स्वास्थ्यस्थितिलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौं ल्याउन लगातार दबाब दिइरहेकाले अझैँ वार्ताको  वातावरण बन्नेमा शंका गर्ने ठाउँ भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

 

सरकारले वार्ता टोली गठन गरी र विधेयक फिर्ता लिने सकारात्मक संकेत देखाएमा डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन पहल गर्ने उनका सहयोगीहरूले नेता श्रेष्ठलाई बताएका थिए । 

प्रतिनिधिसभाको आइतबार अपराह्न बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक हटाउन सरकारको तर्फबाट प्रक्रिया आरम्भ भएको पनि बताइन्छ । 

नेता श्रेष्ठको पहलमा डा. केसीका सहयोगीहरूसँग सरकारको संयन्त्रले अनौपचारिक वार्ता थालेको थियो । डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति जटिल बन्दै गएपछि र डा. केसीका मागका सम्बन्धमा सरकारको सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि सरकार वार्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ । 

डा. गोविन्द केसी