काठमाडौं । नेपालको संविधानअनुसार गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सरकारी र उम्मेदवारको गरी कुल १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको छ । 

 

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले सोमबार सार्वजनिक गरेको तीनै तहको निर्वाचन अभियानको सिलसिलामा भएको खर्चसम्बन्धी अनुसन्धान अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचनका लागि सरकारले ३४ अर्ब ७२ करोड र बाँकी ९६ अर्ब ९१ करोड उम्मेदवार तथा उनीहरूका शुभेच्छुकबाट खर्च गरिएको देखिन आएको छ । 

 

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा (०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते) तथा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन दुई चरणमा, (०७४ मंसिर १० र २१ गते) मा सम्पन्न भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३५ हजार ३ सय २१ पदका लागि एक लाख ४८ हजार ३ सय ६२ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए भने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनमा ८ सय २५ पदका लागि ११ हजार २० जना प्रत्याशी प्रतिस्पर्धामा थिए । 

 

समितिले स्थानीय तहका लागि भएको निर्वाचन खर्च सम्बन्धमा काठमाडौं, मोरङ, दाङ र जाजरकोटमा अध्ययन गरेको थियो । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनका लागि भौगोलिक र जनसांख्यिक आधारमा ३१ जिल्ला छनोट गरी ९ महिना अध्ययन गरिएको समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 

सो अध्ययनका लागि अन्तर्वार्ता, विषय अध्ययन, तथ्यांक संकलन, पर्यवेक्षण, डेस्क रिभ्युलगायत अध्ययन विधिका आधार लिइएको थियो ।    अध्ययनअनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि हुने निर्वाचनका लागि प्रत्याशीको पेसागत संलग्नतालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी ४८ प्रतिशत राजनीतिक पेसा, १८ प्रतिशत कृषि, १२–१२ प्रतिशत व्यापार र सामाजिक सेवा, तीन प्रतिशत शिक्षक, २ प्रतिशत निर्माण व्यवसायी र बाँकी ५ प्रतिशत अन्य पेसामा संलग्न व्यक्ति देखाइएको छ । 

 

अध्ययनले दर्शाएको तथ्यांकबमोजिम निर्वाचनमा बढी खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना बढी रहेको देखिन आएको छ भने निजको निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको खर्च विजयी उम्मेदवारको भन्दा सामान्य रूपमा मात्र कम रहेको छ । 

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल कुल १ खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च