काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका समितिको नवीकरण रोक्ने सरकारी निर्णयमा मन्त्री लचिलो भएका छन्। समितिलाई पुस मसान्तसम्म खातामा रहेको पैसा चलाउन दिने निर्णयमा मन्त्री पुगेका छन्।

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री रघुवीर महासेठले पुस महिनासम्म यातायात समितिले खर्च विवरण देखाएर बैंक खाताको रकम प्रयोग गर्न सक्ने बताए। 

 

सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेका समितिको अन्त्य नै सिन्डिकेट हटाउने मूल मन्त्रका रूपमा लिएको थियो। गत वैशाख ४ गतेको सरकारी निर्णयमा १ साउनदेखि कुनै पनि यातायात समिति नवीकरण नहुने उल्लेख छ।

 

संस्था ऐन २०३४ अनुसार नवीकरण नगरेका संस्थालाई पैसा चलाउन दिने काम गैरकानुनी हुने अधिवक्ता ज्योति बानियाँ बताउँछन्। भन्छन्, ‘संस्था ऐनअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका यातायात समिति नवीकरण बिना नै पुससम्म सञ्चालन गर्न दिएर सरकारले सिन्डिकेट कागजमा मात्रै हटाएको हो। यातायात व्यवसायीसँग मिलेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी सिन्डिकेट सरकारले कायमै राखेको छ। यातायात व्यवसायीबाट निर्वाचन खर्च पाउने राजनीतिक दल र सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट हटाउन आँट गर्न सकेन, गर्दैन पनि।’

 

वैशाख २१ गते गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगले दुई सय ४५ यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो। यसरी खाता रोक्का भएका यातायात समितिले अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिमा पैसा निकाल्न पाउनेछन्। मन्त्री महासेठले भने, ‘खाता रोकिएपछि समितिलाई घाइतेको उपचार खर्च, मृत्यु भएका व्यक्तिको क्षतिपूर्ति, कर्मचारीको तलब भत्ता, बिजुली, खानेपानी, घरको भाडा बुझाउन कठिन भयो।’

 

२०७४ चैतमा संशोधन भएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा निर्देशिका लागू भएपछि दर्ता हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकरण अनिवार्य गरिएको छ। अहिले मुलुकभर तीन लाख २५ हजार सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा छन्। कम्पनी मोडलमा पञ्जीकरण भई रुट इजाजत लिनेको संख्या भने दुई हजारका हाराहारीमा मात्र छ।

सिन्डिकेट रघुवीर महासेठ