काठमाडौं । नेपालआज डटकमका नियमित भिडियो स्तम्भकार अरुण सुवेदीले यसपटक शिक्षा र स्वास्थ्यबारे चिरफार गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । ‘कुरा खस्रा मीठा’ स्तम्भका लागि यसपटक सुवेदीसँग भएको कुराकानीमा उनले समग्र शिक्षाको कुरा मात्रै गरेका छैनन्, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन र सरकारको रवैयाबारे पनि चोटीले तर्क पेश गरेका छन् । उनको भनाइको सार निम्नानुसार छः 

‘डा. गोविन्द केसीको माग अहिले पहिलो कुरा होइन । उहाँको ज्यान नै रहने नरहने ठेगान छैन । मानवीय संवेदना मूल प्रश्न भएको छ । केसीको ज्यान जोगाउन सरकारले जे गर्नु पर्ने हो त्यो गरेको छैन । सरकार संवेदनशील बन्न सकेको छैन । पहिले त गोविन्द केसीको ज्यान जोगिनु पर्छ, अनि मात्रै उहाँको मागको विषय आउनेछ ।

---

गोविन्द केसीको कुनै पनि माग नयाँ छैनन् । पुरानै छन् । सरकार र गोविन्द केसी दुवै पक्षको पोजिसन कतै ‘एक्स्ट्रीम लेभल’मा त भएको छैन ? भन्ने मलाई लागिरहेको छ । सरकारको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई मुनाफा आर्जन गर्ने क्षेत्रका रुपमा विकास गरेको छ । त्यसको निरन्तरता दिन चाहेको छ । 

 

प्रचलित नीति र विधि अनुसार कसैले मेडिकल कलेज खोल्न खोज्छ भने उनीहरुको लगानी जेसुकै होस तर खोल्न पाइँदैन भन्नु न्यायोचित होला ? जसले कानुनबमोजिम कर तिरेको छ र लगानी गर्न खोजेको छ भने उसलाई माफिया भन्न कसरी मिल्छ ? स्थापित संचार माध्यमले पनि माफिया भनिदिएका छन् । माफिया भनेको हो भने  अवैध सम्पत्ति प्रमाणित गर्नु पर्छ । नत्र त्यसै माफिया भन्न पाइँदैन । 

 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी लगानी खुला गरेपछि मानिसहरुले मुनाफाका लागि लगानी गर्छन् । लगानी पनि गर्नु तर मुनाफा पनि नलिनु भन्न पाइएला त ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी नगर पनि नभन्ने गर्दा पनि बाधा गर्नु स्वस्थकर होइन । सरकारले गल्ति त पहिलेदेखि नै गरिरहेकै छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास र वृद्धावस्थाको सुरक्षा आधारभूत अधिकार हो र यिनमा व्यापार हुन हुँदैन भनेर मैले ५१ सालदेखि भन्दै आएको छ ु । तर सरकारले व्यापार नै बनाइदियो । 

 

सरकारले जाँड बिँडी र बोका बेच्ने अनि स्वास्थ्य शिक्षा कर्पोरेटहरुलाई बिक्री गर भन्ने नीति नै सबैभन्दा घातक छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहेको छु । यो धारणालाई डा. केसीले पनि पछ्याउनु भएको छ । उहाँको धारणा गलत होइन । तर लगानी गरिसकेकाहरुलाई डुबाउनु हुँदैन । एकाथरी शंकास्पद व्यक्तिहरुले केसीको आन्दोलनलाई उचालिरहेका छन् ।  यसकारण म उहाँको आन्दोलनमा अहिलेसम्म गएको पनि छैन । म त मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेहरुले आफूलाई माफिया भन्नेबिरुद्ध कानुनी उपचारमा जानु पर्छ । मेरो सल्लाह त्यही छ । 

 

सरकारको बेवास्था, सडकको उत्तेजना र डा. केसीको हठले हामीलाई डुबाउँदैछ । 

 

शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको कोकाकोलाको बोतल होइन । पैसा भए पनि नभए पनि यी सेवा लिनै पर्छ । कसैले पनि रहरले शल्यक्रिया गर्दैन । आफ्नो शरिर चिरेर बाहिर निस्किँदा पाँच तारे होटलको जस्तो बिल तिरेर निस्किनु पर्छ । अस्पतालमा भ्याट तिर्नु पर्ने यसपटकदेखि हट्यो । 

 

८० प्रतिशत भन्दा बढी समाजवादीहरुको जनमत भएको मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य किन्नु पर्छ । पैसा छ भने यो समाजवादी मुलुकमा नागरिक बाँच्न पाउँछन् । नत्र पैसा नभएकै कारण मर्नुपर्छ । पैसा छ उपचार किन्ने, नत्र मर्ने । पैसा छ शिक्षा किन्ने नत्र आफ्ना सन्तानलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन सरकारी स्कुल पठाउनु पर्ने बाध्यता छ । 

 

पूँजीवादमा पनि यस्तो हुँदैन । यो त सामाजिक डार्बिनबादी व्यवस्था हो । जहाँ पैसा भएकाहरु मात्रै बाँच्छन् नभएकाहरु मर्छन् । यो सबैका लागि स्वाभाविक पनि हुन्छ । नेपालमा त पैसा छैन भने डाक्टरले नाडी पनि समाउँदैन । डाक्टर बनाउनै २ करोड खर्च हुन्छ । अनि उसले पैसा हेर्छ कि सेवा ? भेन्टिलेटरमा राखेर अस्पतालहरु पैसा कमाउँछन्, त्यस्ता बिरामीबाट सरकार भ्याट असूल गर्छ । 
जनताको आधारभूत आवश्यकता (स्वास्थ्य शिक्षा) लाई नै धन्दा बनाइयो । राजेन्द्र खेतानले हाल भने कि ‘अब शिक्षालय खोल्छु ।’ टुबोर्ग र स्यानमिगेल बियर बेचेर शिक्षामा लगानी गर्छु भन्छ भने के होला ?

 

शिक्षा र स्वास्थयका लगानीकर्ताले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई गोल्डेन सेयर दिन्छन् र यो क्षेत्रलाई व्यापारिकरण गरेका छन् भन्ने जिज्ञासा अप्रमाणित हो । म यसबारे के भन्न सक्छु भने व्यापारी व्यवसायीका अगाडि राजनीतिक तहले गरेको यो आत्मसमर्पण बिना मूल्य भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

 

सरकारमा बसेका मानिसहरुमा ठूलो दम्भ छ । ‘कविभन्दा ठूलो कवि म, दार्शनिक भन्दा ठूलो दार्शनिक म, उद्योगपति भन्दा ठूलो उद्योगी म, राजनीतिज्ञ त भइहाले भन्ने जस्तो भावना छ ।’ 

पदमा पुगेका मानिसहरुमा सर्वज्ञको घमण्ड छ । 
 ...

डा. केसीको अवस्था यस्तो छ । यो घनघोर अमानवीय अवस्था हो । अगर, डा. केसी अनसनकै क्रममा मरे भने, सम्पूर्ण असहमतिहरुलाई एकातिर थन्क्याएर नागरिक समाजका मान्छे, उद्योगी, व्यवसायी, सचेत मानिसबाहिर आउनु पर्छ । यो हदसम्मको असम्वेदनशीलता हामीले सहनु हुँदैन । डा. केसीलाई उपेक्षा गरिरहे कुनै न कुनै दिन केपी ओलीले मूल्य चुकाउनु पर्छ । 

केसी प्रकरणमा सरकारका बाँदर भक्त धेरै देखिए । स्वामीको नाकमा झिँगा बस्यो भनेर तरबारले नाकै काटिदिने भक्तहरुले सरकारलाई गुमराहमा राख्यो । मेडिकल व्यापारीले एकाध मानिस मर्दैमा केही हुँदैन भन्न मिल्दैन । किनभने मान्छे त दिनहँु मर्छन् । तर कुन कारणले को मर्यो भन्ने कुरा ठूलो कुरा हो । भूकम्पमा ८–१० हजार मान्छे मरे, जनआन्दोलनमा १८ जना मानिस मर्दा कत्रो परिवर्तन भयो त ? यसरकार सरकारले कोल्ड ब्लडेड मर्डर गर्न सक्दैन । 

 

मेडिकल कलेज चलाउने मान्छेले एकाध मरे पनि मर्छन भन्छन भने कस्तो मानवीयता संवेदनशीलता हो ?

गोविन्द केसी अरुण सुवेदी कुरा खस्रा मीठा