काठमाडौं । सरकार र डाक्टर गोविन्द केसीपक्षबीच मंगलबार भएको वार्ता सकारात्मक भएको तर बाँकी विषयमा टुंगाे नगालेपछि बुधाबार फेरि वार्ता हुने जनाइएकाे छ ।

 

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बराल तथा डाक्टर केसीपक्षका वार्ता टोली संयोजक डाक्टर अभिषेकराज सिहले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा मंगलबार भएको वार्ता सकारात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ । दुवै वार्ता टोलीबीच मंगलबार तीन घण्टा वार्ता भएको थियो । 

 

दुवै पक्षले वार्ता कुन-कुन विषयमा सकारात्मक भएको भन्ने केही बताएका गरेका छैनन् तर बुधबार बिहान फेरि वार्ता हुने उल्लेख गरेका छन् ।

 

चिकित्सा शिक्षा सुधार लगायत विषयमा विभिन्न माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसी १५ औँ पटक आमरण अनसनमा बसेको २५ औँ दिनमा भएको वार्ता सकारात्मक भएको हो । यसअघि सामान्य वार्ता भए पनि दुवै पक्ष  सहमतिको निकट पुग्न सकेका थिएनन् ।

केसीले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजहरु खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, छात्रवृत्तिको कोटा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

 

डा. केसीको अनशन अहिलेसम्मकै लामो २५ औं दिन पुगेपछि दुबै पक्षबीच यो विषय छिटो टुंग्याउन अनौपचारिक तर सघन वार्ता सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विधेयक र केसीका मागका विषयलाई लिएर समाधानको बाटो निकाल्न भन्दै नेता सुवास नेम्वाङलाई अघि सारेका थिए । सोमबार दिउँसोबाट नेता नेम्बाङले केसीका निकट सहयोगीसँग अनौपचारिक छलफल थालेका थिए ।

 

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेम्बाङ, त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटा र डा. दिब्यासिंह साहबीच कुराकानी भएको थियो । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले यो समस्यालाई निकास दिन सबै तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।

 

संसद्‍मा पेस भएको विधेयकबाटै समाधान खोज्न सकिने अवस्थामा अन्य विधि प्रयोग गर्दा लोकान्त्रिक पद्धतिमै प्रश्न आउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘सकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक सयमा सय प्रतिशत नै पास होस् भनेको पनि छैन । विधेयकमा संशोधन हालेर त्यसमाथि छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकिन्छ’ छलफलमा उठेका कुरा उल्लेख गर्दै नेकपा नेता नेम्बाङले भने, ‘यो समस्या राखिराख्न हुदैन सबै बिषयहरुलाई टुंगो लगाउन सकिन्छ भन्नेमा दुबै पक्ष सहमत भएका छौ ।’

 

छलफलमा सहभागी काउन्सिल अध्यक्ष बाँस्कोटाका अनुसार चिकित्सा शिक्षा सुधार कार्यदलको रिर्पोटका बिषयहरुको अहिलेको सान्दर्भिकता लगायतमा पनि समिक्षा गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ । ‘दुबै तर्फले सुधारकै कुरा गरेको देखिन्छ तर केही असमझदारी भएकाले यस्तो स्थिति आएको हो भन्ने भएको छ, प्रधानमन्त्रीले गुणस्तरको बिषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने कुरा गर्नुभएको छ’ बाँस्कोटाले भने ।

 

कार्यदलका संयोजक समेत रहेका माथेमाले सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामै राखेकाले केसीमा मागका सम्बन्धमा कुरा मिल्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । ‘यो समस्या फेरि नबल्झियोस्, केसी फेरी अनसन बस्नुनपरोस् भन्ने कुरा भएको छ’ माथेमाले भने ।

 

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दिउँसो नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा नेम्बाङले डा. केसीको वार्ता टोलीका संयोजक डा. अभिषेक सिंह, जीवन क्षेत्री लगायतसँग विधेयकका दफा सहित छलफल गरेका थिए । त्यहाँ केसीको टोलीले लिखित रुपमै विधेयकका केही दफाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विगतको अध्यादेशमा जस्तै १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, छात्रबृत्ति ७५ प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने लगायतका प्रावधान हुनै पर्ने अडान राखेका थिए ।

 

तर केसीको वार्ता टोलीले हाल संसदमा पुगिसकेको विधेयक फिर्ता नभइ संशोधनको माध्यमबाट छलफल गरेर जान सकिने खालको संकेत दिएपछि मंगलबार साँझ औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसर विधेयक संशोधनलगायत विषयमा छलफल गर्ने गरी शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको सरकारी टोली र केसीको टोलीबीच वार्ता भएको हो ।

डा गोविन्द केसी वार्ता केपी ओली पुष्पकमल दाहाल केदारभक्त माथेमा डा. दिब्यासिंह साह धर्मकान्त बाँस्कोटा