काठमाडौं । मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहँदा कतिपय सन्दर्भमा भने गम्भीर समस्या देखिएका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघका आ आफ्ना कार्यक्षेत्र तथा भुमिकासमेत कतिपय सन्दर्भमा प्रष्ट हुन नसक्दा यस्ता समस्या उत्पन्न भएकाहुन् । 

 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै आफ्नो संगठन संरचना पुनरावलोकन गरेपछि केही समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

वन मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नगरिकनै सांगठनिक संरचना तय गरिदिँदा सामुदायिक वन उपभोग तथा संचालनको क्रममा समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लगायत सरोकारवाला संस्थाहरुले सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए ।

 

केन्द्र सरकारका योजना तथा निर्णय देशको संविधान विपरित समेत रहेको भन्दै संघ सरकारको निर्णयमाथि उनीहरुको आपत्ति छ । गत शुक्रबार सिंहदरबार स्थित वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले सरकारको निर्णयका कारण स्थानीय सरकार साथै वन उपभोक्ता समुहहरुको अधिकार कुन्ठित हुनसक्ने र अन्ततःत्यसले स्थानीय तह र संघबीच नै द्धन्द्ध सृजना गर्नसक्ने भन्दै त्यसप्रति गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गरेको बताए ।

 

‘उपभोक्तावनका सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले तयार गरेको नयाँ संरचनाले स्थानीय, प्रदेश र संघको भुमिका नै अस्पष्ट भएर बाझिएका छन्,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका महासचिव भारती पाठकले भनिन्,‘सरकारले वन सम्बन्धि ऐन बनाउनुअघि र यसबारे निर्णय गर्नुअघि सामुदायिक वन उपभोक्तामहासंघ लगायत सरोकारवाला संस्थाहरुसमक्ष राय परामर्श लिनुपर्छ ।’ 

 

मन्त्रालयले जिल्ला वन कार्यालयलाई डिभिजन र इलाका वन कार्यालयलाई सव डिभिजनको रुपमा स्थापित गरिदिने भएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ । उक्त सरकारी संरचना नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को भावना प्रतिकुल हुने ठहर सरोकारवालाहरुको छ ।

 

साथै उनीहरुले वन तथा मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यहरु स्थानीय सरकारका कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धमा एकाकार हुने गरी कानुनी तथा संस्थागत संरचना खडा गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय सरोकारवाला