काठमाडौं । नेपालको संविधानमा केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी दुई तहका विश्वविद्यालय रहने व्यवस्था छ । तर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले तीन तहको विश्वविद्यालय सिफारिस गरेको छ ।

 

त्रिरत्न मानन्धर संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालका विश्वविद्यालयहरुलाई केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रमा राख्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

 

यसैगरी पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्शी जनक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशमा राख्न सफिारिस गरिएको छ ।काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) लाई भने स्थानीय तहमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । समुदायको स्रोत साधन र समुदायको सहयोगमा चल्ने ऐन नियम भएकाले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्न सुझाव दिइएको अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताए ।

 

आयोगले गठन गरेको अध्ययन समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्न सुझाव दिएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु यसलाई सच्याउने लबिङमा लागेका छन् । केयुका पदाधिकारीको भनाइ अनुसार हालै सार्वजनिक विश्वका विश्वविद्यालयहरुको सूचीमा त्रिभुवनभन्दा काठमाडौं विश्वविद्यालय अगाडि छ ।

 

विश्वमा काठमाडौं विश्वविद्यालय ३५१२ औं र त्रिभुवन विश्वविद्यालय ३८१६ औं स्थानमा छन् । नेपालका विश्वविद्यालयहरुको सूचीमा पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय एक नम्बरमा छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सरकारले सुरुमा भक्तपुरको चाँगुनारायणमा स्थापना गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, त्यहाँ जग्गाको विवाद भएपछि काभ्रेको धुलिखेलबाट सन्चालित छ ।

 

सुझाव प्रतिवेदनमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुलाई पाँच वर्षभित्र आंगिक बनाउनुपर्ने या जुन प्रदेशमा विश्वविद्यालयमा छ, सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु पनि त्यही प्रदेशमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । उदाहरणका रुपमा ३ नम्बर प्रदेशमा रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज पाँच नम्बर प्रदेशको बाँकेमा छ ।

 

अब काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई कि आंगिक बनाउनुपर्छ, कि पाँच नम्बर प्रदेशबाट नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज तीन नम्बर प्रदेशमा सर्नुपर्दछ । बाँकेमै रहने हो भने पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले सम्बन्धन लिनुपर्छ ।

 

तर, बौद्ध विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उब्जिने जानकारहरु बताउँछन् । त्यतिमात्रै होइन, यी प्रावधान नमानेर सञ्चालकले कलेज नै बन्द गर्‍यो भने लगानी के हुने र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्य के हुने भन्ने विषय प्रतिवेदनमा स्पष्ट छैन ।

 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य डा विकास अधिकारीले प्रतिवेदनमा केही विषय अस्पष्ट र आपसमै बाझिनेखालको भएकाले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

 

आयोग नेतृत्वविहीन

 

समितिको प्रतिवेदनमाथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा छलफल गर्ने तयारी छ । तर, आयोग हाल नेतृत्वविहीन भएकाले छलफल प्रभावित भएको छ ।

 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा। डा। पराशर कोइरालाको पदावधि गत मंगलबार सकिए पनि अर्को नियुक्ति गरिएको छैन । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था छ ।

 

आयोगमा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यायका उपकुलपति प्रा डा तीर्थ खनियाँ, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. ईश्वरप्रसाद ढकाल, प्रा. डा. गोविन्दप्रसाद आचार्य, प्रा. डा. प्रमोद कुमार झा, प्रा. डा. चन्द्रकला घिमिरे, डा. विकास अधिकारी सदस्य छन् ।

 

आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने एकजना सदस्य तथा शिक्षा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका सचिवहरु पनि सदस्य छन् । प्रा. डा. देवराज अधिकारी सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।

विश्वविद्यालय तह