काठमाडौं । सरकारले कर तथा राजस्व प्रशासनमा ब्यापक हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्रालयको नयाँ प्रशासनिक संरचनालाई स्वीकृत गरेको छ । यसअनुसार अब मुख्य भन्सार कार्यालयहरु थप भएका छन् भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको संख्या पनि बढेको छ । साउनबाट नयाँ संरचनाअनुसार सेवाको थालनी हुनेछ ।

 

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका १३ वटा करदाता सेवा कार्यालयका आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा रुपान्तरण भएका छन् । काठमाडौंका तीनवटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय अब मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बन्ने भएका छन् । ठूला करदाता कार्यालयलाई यथावत राखिएको छ । मझौलास्तरका करदाताहरुका लागि नयाँ संरचनाअनुसार अब सेवा प्रदान गरिने राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए ।

 

आगामी वर्षमा सरकारले चालु वर्षको भन्दा झण्डै ३५ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई भेट्ने गरी कर प्रशासनको संरचनाहरु परिवर्तन गरिएको हो । यसैगरी अब ५ वटा छोटी भन्सार कार्यालयहरुलाई अब भन्सार कार्यालयमा परिणत गरिने भएको छ ।

 

अब झापाको भद्रपुर छोटी भन्सारलाई प्रमुख भन्सार कार्यालयमा परिणत गरिएको छ । त्यसैगरी सिराहको ठाडी, रुपन्देहीको महेशपुर, कपिलवस्तुको सुठौली र कैलालीको सति छोटी भन्सार पनि अब मुख्य भन्सार कार्यालयमा परिणत भएका छन् । नेपालमा अब २८ वटा मुख्य भन्सार र १३८ वटा छोटी भन्सारहरु रहनेछन् ।

 

कर संयन्त्रलाई सबल, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने योजनाका साथ सरकारले कर कार्यालयहरुमा दरबन्दी पनि हेरफेर गरेको छ । यसअनुसार अब बन्ने मझौला करदाताका कार्यालयमा पनि सहसचिवस्तरकै नेतृत्व राखिनेछ ।

 

‘ठूला करदाता कार्यालयमा परेको चाप घटाउन र मध्यम स्तरका कर संकलन गर्न अब मझौला करदाता कार्यालयहरुले काम गर्छन्,’ ढुंगानाले भने,’अब कर प्रशासनमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु हुन्छन् । त्यसको सकारात्मक प्रभाव कर संकलनमा पनि देखिने विश्वास हाम्रो छ ।’

 

अब वीरगञ्ज भन्सार र एकीकृत चेकपोष्ट (आईसीपी) लाई हेर्ने गरी सहसचिव नै वीरगञ्ज जाने भएका छन् । आईसीपीसहित सुख्खा बन्दरगाहलाई पनि वीरगञ्ज भन्सारमै गाभ्ने गरी नयाँ संरचना तयार गरिएको छ ।

राजस्व बृद्धि