काठमाडौं । गत भदौ १४ गते निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि वर्तमान सरकार गठन भएको २०७४ फागुन ३ गते अघिका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय भएपछि झन्डै ३ सय जनाको जागिर धरापमा परेको छ।

 

बुधवार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको हो । देउवा सरकारले भदौ देखि फागुनसम्म दर्जनौ नियुक्तिका निर्णय गरेको थियो।

 

सरकारले ‘ब्ल्यांकेट’ निर्णय गरेर अघिल्ला नियुक्ति बदर गरेपछि नयाँ नियुक्तिका लागि चलखेल सुरु भइसकेको छ ।
सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल स्कट एक्सचेन्ज, गुठी संस्थान, विकास समितिहरु –बौद्दनाथ क्षेत्र, बागमति सभ्यता) चलचित्र विकास बोर्ड, गोरखापत्र संस्थान, कर्जा सुरक्षण निगम, खानेपानी संस्थान, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड लगायतका संस्थाहरुमा गरिएका नियुक्ति खारेज हुने भएका छन्।

 

यसैगरी सातवटा प्रदेशमा नियुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति पनि धरापमा परेको छ।