योगेश भट्टराईले नेकपाको हेर्डक्वार्टरलाई दिए यस्ता १८ सुझाव
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता योगेश भट्टराईले ७० बर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिले पार्टीको कार्यकारी कमिटीबाट विदा लिने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकमा स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका भट्टराईले लिखित रूपमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
उनको प्रस्तावमा केन्द्रीय आयोगका अध्यक्षहरू, सल्लाहकार तथा ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा भने उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ । नियमावलीबारे ६ र विधानबारे १२ सुझाव समेटेर १८ बुँदे सुझाव स्थायी समितिमा पेश गरेका छन्।
यस्ता छन् भट्टराईका १८ सुझाव
नियमावलीे बारेमा सुझाव
१. परिच्छेद २ को ३ (ग) मा सदस्यता आवेदन पत्र शुल्क रु ५० बनाउने ।
२. परिच्छद २ को ३ (क) मा संगठित सदस्यता शुल्क मासिक ५० बनाउने ।
३. परिच्छेद ७ को १२ (ग) मा पार्टी एकताको संक्रमणकालीन अवस्थामा विभाग सदस्य संख्या केन्द्रमा ५१ , प्रदेशमा २५ र स्थानीय तहमा १५ जना बनाउने ।
४. परिच्छेद ८ को १४ (क) मा मोर्चा संगठनको नाममा कर्मचारीको सट्टा पेशागत रख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
५.परिच्छेद ८ को १५ (क) मा मोर्चा संगठनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको मर्यादा प्रदेश कमिटी सदस्य सरह तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको मर्यदा पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।
६.परिच्छेद ८ को १६ मा पार्टी सम्बद्ध जनवर्गीय तथा समुदायिक संगठनले प्रवास क्षेत्रमा आफ्नो संगठनको कुनै पनि कमिटी वा शाखा गठन गर्न नपाउने भनि किटानी ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
विधान बारेमा सुझाव
१. पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र छोटकारीमा नेकपा
२. प्रतिक चिन्ह लोगोमा ल्ऋए शव्द आकर्षक ढंगले राख्दा राम्रो हुन्छ, नत्र कुन पार्टीको लोगो हो भनेर छुट्याउन गाह्रो पर्दछ ।
३. धारा ९ र १० मा सदस्यता प्रदान गर्ने प्रवासको कुरा उल्लेख नभएकाले प्रवास क्षेत्रमा सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गर्ने ।
४.धारा २०,२१, र २२ मा अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोग पार्टी एकताको संक्रमणकालीन अवस्था र एकताको भावनालाई ध्यान दिँदै ३१ सदस्यसम्म बनाउने र ती आयोगका अध्यक्षहरु पार्टी स्थायी कमिटीको पदेन सदस्य हुने छन् भन्ने कुरा समावेश गर्ने ।
५. धारा १८ (ङ) को व्यवस्थाले पदेन र अनिर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या महाधिवेशनमा अत्याधिक ठुलो हुने देखिन्छ । त्यसले पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने र पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई समाप्त पार्दछ । तसर्थः सबै तहका अधिवेशनमा सदस्यबाट निर्वाचत भएर प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
६. धारा २७ (ग) मा हाललाई प्रदेश कमिटीको संख्या २२५ बनाउनुपर्ने ।
७. धारा ३० (क) मा विशेष जिल्ला कमिटीको व्यवःथा गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा पेशाकर्मीहरु जो खुल्मखुल्ला पार्टी कमिटीमा बन्न सक्दैनन् त्यस्तो क्षेत्रलाई समेट्न विशेष जिल्ला कमिटीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
८. धारा ३० (ग) मा हाललाई जिल्ला कमिटी न्यूनतम संख्या १७५ गर्ने ।
९. प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै एकलाई समन्वय र अर्कोलाई कार्यकारी कमिटी बनाउनुपर्ने ।
१०. धारा ३६ (ख) मा दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदःय भएको ब्यक्ति पदाधिकारी÷स्थायी समिति हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
११. विधानमा नेतृत्वको कार्यकाल तोक्नुपर्दछ । केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीको अध्यक्षमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी बन्न नपाइने, अन्य पदाधिकारी पनि एउटै पदमा दुई कार्यकालमात्र हुनपाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
१२. ७० बर्ष उमेर नाधेका व्यक्तिले पार्टीको कार्यकारी कमिटीबाट बिदा लिने व्यवःथा गर्नुपर्छ । तर केन्द्रीय आयोगका अध्यक्षहरु,सल्लाहकार तथा ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा भने उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
योगेश भट्टराई सुझाव नेकपाको हेर्डक्वार्टर
