देउवा सरकारले गरेका कुन नियुक्त वैध कुन अवैध ?
- गोकुल बाँस्कोटा, सञ्चारमन्त्री
१४ भदौ ०७४ पछि तत्कालीन सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन?
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति छुट्टै सन्दर्भ र कानुनी प्रक्रियाबाट भएको हो । यसको विषयमा निर्णय लिन पनि छुट्टै कानुन आकर्षित हुन्छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति १४ भदौ ०७४ देखि नयाँ सरकार बन्नुअघिसम्म मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको निर्णयबाट समिति, संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, कम्पनीमा भएका नियुक्ति खारेज हुने भनेको हो ।
कतिपय समिति, संस्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति भएका थिए, ती नियुक्ति पनि खारेज हुने हुन् ?
दुवैखाले नियुक्ति खारेज हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुनु पनि आचारसंहिताविपरीत हुन्थ्यो । चुनावबाट नयाँ जनमत आएपछि खुला प्रतिस्पर्धाको नजिता निकाल्न हतारो गर्नु नैतिक रूपमा ठीक भएन । बदर गर्नुअघि विशेषज्ञको नियुक्ति हो कि राजनीतिक नियुक्ति हो, त्यो पनि केलाइन्छ । अब केही दिनमा जसले नियुक्ति बदरको पत्र पाउनुहुन्छ, त्यो नियुक्ति बदर भयो, पत्र नपाउनेको नियुक्ति बदर हुँदैन । अब त्यसैगरी बुझ्नुपर्ला ।
बदर हुने यस्ता कतिवटा नियुक्ति छन् ?
हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत कहाँ–कहाँ त्यस्तो नियुक्ति भयो भन्ने विवरण संकलन गर्दै छन् । त्यसपछि मात्र त्यसको विवरण संकलन हुन्छ । नयाँपत्रिकाबाट