सुर्खेत । कर्मचारी सञ्चय कोषले बेतान कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको छ । कोषले ६ सय ८८ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कार्य अघि बढाएको हो ।

 

योजनको डीपीआर तयार भएलगत्तै टेण्डर प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको कोषले बताएको छ । यसका लागि कम्पनीले वित्तीय स्रोत जुटाइसकेको छ । आयोजना निर्माणमा कम्तीमा ७० अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान छ ।

 

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका र कैलालीको सुगरखालमा रहने गरी कर्णाली नदीमा अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजना निर्माण हुनेछ । अर्ध जलाशययुक्त भएकाले विद्युत्को उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको छ ।

 

आयोजना निर्माण शुरू गर्नुअघि पहुँचमार्ग र डीपीआरको काम सँगसँगै अघि बढाइएको छ । आर्थिक अभावले आयोजना निर्माणमा कुनै ढिला नहुने सञ्चय कोष र प्रवर्द्धक कम्पनी दुवैको दाबी छ ।

 

‘पिक आवर’मा विद्युत्को माग धान्न कठिन भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि बेतान कर्णाली निर्माणको जिम्मेवारी लिएको कोषका कर्मचारीहरू बताउँछन् । अबको १ वर्ष सर्वेक्षण र ५ वर्षभित्र निर्माण शुरू गर्ने कम्पनीको तयारी छ ।

 

कोषले कम्पनीमा सञ्चयकर्र्ताको लगानी सुनिश्चित गर्न मुनाफाको रकमलाई शेयरमा परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी विनियमावली जारी गरिसकेको छ । यही रकमलाई जम्मा पार्दै सञ्चयकर्ताको तर्फबाट ४० प्रतिशतको लगानी सुनिश्चित गरिनेछ । कोषले आव २०७२÷७३ देखि नै आयोजनाका लागि रू। ३ अर्बबराबर रकम सुरक्षित गरिसकेको छ ।

 

स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोशीपछि कोषले अगाडि बढाउन लागेको यो दोस्रो ठूलो आयोजना हो । प्रारम्भिक अध्ययनले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा पर्ने साबिकका बेतान, छाप्रे, गुटु, बिजौरा र पञ्चपुरी नगरपालिकाको विद्यापुर तथा अछाम जिल्लाका साबिकका गाविस ढुङ्गेचाल्ना, नारायणपुर, तुर्माखाँद र कैलाली जिल्लाको सुगरखाल क्षेत्र प्रभावित हुने बताइएको छ ।

 

सुर्खेत र कैलालीको सिमाना हुँदै बगिरहेको कर्णाली नदीमा यो आयोजना निर्माणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषले बेग्लै कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ । ‘कम्पनी दर्ता, उत्पादन लाइसेन्स पाइसकेका छौं,’ बेतान कर्णाली सञ्चय कोष हाइड्रोपावर लिमिटेडका परामर्शदाता श्रीराम शेखर अधिकारीले भने, ‘डीपीआर बन्दै छ, फाइनान्सियल क्लोजर भइसक्यो ।’

 

सञ्चय कोषले शेयरका साथै ऋण जुटाइसकेको छ । नबिल र एसबीआई बैङ्कले सहवित्तीयकरणमा ऋण जुटाउने समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुख्य शेयर भएको इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले डीपीआर अध्ययन गरिरहेको छ । २०१७ अक्टोबरदेखि उसले डीपीआरको काम थालेको हो । कोषका अनुसार १ वर्षभित्र डीपीआर सम्पन्न हुनेछ ।

 

नेपाली लगानी र प्रविधि प्रयोग गरी निर्माण गर्न थालिएको आयोजनामा निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका करीब ६ लाख सञ्चयकर्तालाई लगानी गर्न अवसर प्रदान गरिनेछ । कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषको १५, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १०, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको १०, सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत शेयर रहनेछ ।

 

त्यस्तै, प्रभावित बासिन्दाका लागि १० र सर्वसाधारणका १५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । कोषले गतवर्ष १ अर्ब २९ करोड शेयर (इक्विटी) लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नाफाको ८० प्रतिशत आफ्ना सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्दै आएको सञ्चय कोषले अब नाफा वितरण नगरी अलग्गै खातामा जम्मा गरेर बेतान कर्णालीमा लगानी गर्नेछ ।

 

सञ्चयकर्ताहरूले नाफाबापत पाउने रकमको ब्याजसमेत जोडेर सोबराबरको शेयर बाँडिनेछ । सञ्चय कोषसँग हाल २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको कोष छ, जसबाट उसले वार्षिक डेढ अर्ब कमाउने गरेको छ ।