सरकारले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने २५ जना न्यायाधीशको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशमाथि गरिएको यो पहिलो कारबाही भएकाले नाम सार्वजनिक नगरिएको दाबी गरे ।

 

आजको नेपाल समाचारपत्रको अनुसार उनले भने  ‘तर अब कसैलाई छुट दिँइदैन ।’

न्यायपरिषद् स्रोतसँग ती न्यायाधीशको नाम माग्दा सम्पत्ति विवरण बुझाए-नबुझाएकोबारे परिषद्लाई नै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया प्राप्त भयो । न्याय परिषद्का प्रवक्ता निर्मला पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो– ‘हामीलाई यस विषयमा जानकारी नै छैन । निर्णयहरु वेवसाइडमा नै हुन्छ । त्यहाँ छ कि हेर्नुस न ।’

 

यसैबीच सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २५ न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले जरिवाना तिराएको छ । परिषद्ले ५ हजार रुपियाँका दरले १ लाख २५ हजार रुपियाँ जरिवाना तिराएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।, आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो खबर छ 

न्यायाधीश