नेपालगञ्ज । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि केन्द्र र जिल्लाबाट उपलब्ध हुने सेवाहरू सहित सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्यो । जनताले पनि आफ्नै आँगनबाट सेवा पाउँदा संघीयता लागू भएको महशुस गरे । केन्द्रको अधिकारसँगै सिंहदरबारबाट शासन गर्नेहरूको मनोभाव पनि गाउँमा पसेको छ ।

 

जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रदान र सुशासन कायम गराउन सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि सिंहदरबारमा हुने विकृति र अनियमिततासमेत स्थानीय तहमा सरेको छ । अहिले स्थानीय तहहरू अख्तियारको चर्को निगरानीमा परेका छन् ।   
गत वर्षसम्म शिक्षाको २० र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत उजुरी पर्थे । यस वर्ष स्थानीय तहले शिक्षालाई उछिनेको छ ।

विगतभन्दा कैयौं गुणा बढी बजेट स्थानीय तहमा थपिएपछि भोकाएको बाघले शिकार झम्टेजस्तै गाउँ, नगर र उप(महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणका लागि आएको बजेट झम्टिरहेका छन् । उनीहरूले सामान खरिद, विकास बजेटदेखि विलासिताका वस्तुमा बोर्डको निर्णयका भरमा नीति, नियम र कानुन मिच्दै जथाभावी रकम खर्च गर्दै अनियमितता गरिरहेका छन् । 

 

अख्तियारको कोहलपुर कार्यालयमा परेका उजुरी केलाउने हो सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै छन् । भ्रष्टाचारमा गत वर्ष दोस्रोमा रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत्का स्थानीय तह यस वर्ष पहिलो स्थानमा उक्लिएका छन् । 

 

गत वर्षसम्म शिक्षा क्षेत्रको २० प्रतिशत र स्थानीय तहको १५ प्रतिशत उजुरी अख्तियारमा आएको थियो । तर, बाँकेमा चालु आवका नौ महिनामा स्थानीय तहले शिक्षालाई उछिन्दै एक नम्बरमा स्थान बनाएको अख्तियारले जनाएको छ । 

 

केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको करोडौं बजेट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेतोमा मनोमानी खर्च गर्ने परिपाटी स्थापित हुँदै आएको नागरिकको गुनासो छ । आवश्यकताभन्दा धेरै मेसिनरी, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा टेन्डर प्रक्रियामा कमिसनको खेल बढेको अख्तियारमा आएका उजुरीले जनाउँछन् । 

 

भान्साका सामानमा समेत बजार मूल्यभन्दा बढीको बिल बनाएर प्रक्रियागत अनियमितताको थालनी भएको छ । हाल स्थानीय तहमा भौतिक संरचना निर्माण र सामग्री खरिदमै बढी अनियमितता भएको बताउँदै अख्तियारमा उजुरी परिरहेका छन् । 

 

जनप्रतिनिधि आएको नौ महिनामा बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहविरुद्ध ४८ वटा अनियमिततासम्बन्धि उजुरी अख्तियारको कोहलपुर कार्यालयमा परेका छन् । ती सबैमाथि अख्तियार टोलीले गहिरिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अधिकांशलाई पत्र पनि पठाइसकेको छ । 

 

कार्यालय प्रमुख ईश्वर कार्कीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा मृतकको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा भएको, मेसिनरी खरिदमा कमिसन लिएको, कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग भएको र बजार मूल्यभन्दा धेरै राखेर रकम हिनामिना गरेकोजस्ता प्रमाण फेला परेका छन् ।

 

बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा जानकी, बैजनाथ, राप्ती सोनारी, डुढुवा, नरैनापुर र खजुरा गाउँपालिकाविरुद्ध उजुरी परेका छन् । 

 

उजुरीको ओइरो

 

चालु आर्थिक वर्षका पछिल्लो नौ महिनामा अख्तियारमा बाँकेका स्थानीय तहका नाममा ४८ वटा अनियमिततासम्बन्धी उजुरी परेका छन् । दोस्रोमा शिक्षाका ४२ र वनका २७ वटा उजुरी छन् । प्रमुख कार्की भन्छन्, स्थानीय तहमा बजेट दुरूपयोग, सामग्री खरिदमा कमिसन र ठेकदारसँगको मिलेमतोमा संचरना निर्माणमा लापरवाही भएका उजुरी छन् ।

 

स्थानीय तहले बजेटको मुख्य हिस्सा आर्थिक वर्षका अन्तिम तीन महिनामा खर्च गर्ने गरेका छन् । जबकि, उनीहरूलाई साउनदेखि नै खर्च गर्ने अख्तियारी हुन्छ । र, अख्तियारमा पनि असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा उजुरीको संख्या बढ्ने गरेको पाइएको छ । 

 

कार्कीका अनुसार विकास निर्माणमा कामको रफ्तार बढेसँगै उजुरीको चाङ पनि बढ्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन सातादिन बाँकी रहँदा अघिल्लो वर्षभन्दा बढी उजुरी आउने सम्भावना देखिएको उनी बताउँछन् । 

 

बर्सेनि उजुरी बढ्दो क्रममा रहनु नागरिकमा आएको सचेतना मुख्य कारण भएको कार्की बताउँछन् । आव ०७३, ७४ मा एक सय ३३ उजुरी परेका थिए । चालु आवमा दुई सय ३२ उजुरी परिसकेका छन् । 

भ्रष्टाचार गाउँ