काठमाडौं । प्रदेश २ का अधिकांश जिल्ला र प्रदेश ५ र १ का केही जिल्लाका नापी कार्यालय कार्यालय प्रमुखविहीन छन्। नायब सुब्बाले कार्यालय चलाइरहेका छन्। तर ती जिल्ला देखाएर बढुवा भएका प्रमुख नापी अधिकृत भने काठमाडौंमै बसेर चलखेल गर्ने गरेका छन्।

 

अधिकृतबाट प्रमुख नापी अधिकृतमा बढुवा भएका १२ कर्मचारीमध्ये आधा कर्मचारी अझै पनि काठमाडौंमै बेरोजगार भएर बसेका छन्। तीमध्ये केही कर्मचारी केही दिन अघि मात्र जिल्ला गएका छन्। जबकि, निजामती सेवा ऐन २०४९ ले बढुवा भएको २१ दिनभित्र पदस्थापन गरिसक्नु पर्छ। ऐनको खिल्ली उढाउँदै १२ कर्मचारी बढुवा भएको तीन महिना पुग्दा पनि पदस्थापन भएनन्।

 

प्रमुख नापी अधिकृत खाली भएका जिल्ला देखाएर गत जेठ २९गते १२ कर्मचारी नापी अधिृकतबाट प्रमुख नापी अधिकृतमा बढुवा भएका थिए। स्रोतका अनुसार लोकसेवा आयोगमा खाली भएका जिल्ला देखाएर आयोगबाट बढुवा हुने तर जिल्ला नगई काठमाडाैंमै बस्ने समस्या निजामती सेवामा बढेको छ। खासगरी थप आम्दानी हुने काठमाडौंका मालपोत र नापी कार्यालय छाड्न कर्मचारीले हत्तपत्त मान्दैनन्।

 

अहिले महोत्तरी, सप्तरी, बारा, रौतहटलगायत सुनसरी, नवलपरासी, दमकका नापी कार्यालय खाली छन्। ती कार्यालयहरू नायवसुव्वाको भरमा चलेका छन्। गत जेठ २९ गते नापी अधिकृतबाट प्रमुख नापी अधिकृतमा बढुवा भएका खिमलाल गौतम,जनक भण्डारी र जनक शाहलगायतका कर्मचारी भने अहिले पनि काठमाडौंमै छन्।

 

उनीहरू काठमाडौंमै बसेर तलब बुझने गरेका छन्। निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार दरबन्दीमा पदस्थापन विना तलब दिन पाइदैन । तर उनीहरूले मन्त्रालयबाट तलब बुझ्ने गरेका छन्।

प्रदेश २ बढुवा नापी अधिकृत