‘राजा महेन्द्रले कालापानी सरेन्डर गरेपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग सोधभर्ना दियो’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक अरुणकुमार सुवेदीले हालै चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाहरू नेपाली समाजमा क्रियाशील हुने भनी गरिएको सम्झौताले चीनको आन्तरिक सुरक्षामा पश्चिमा
गैरसरकारी संस्थाहरूले पु¥याएको असरका विरुद्ध चिनियाँहरूले नेपालका विकास र वातावरणका मुद्दामा सामाजिक हस्तक्षेप र मस्तिष्क व्यवस्थापन (सोसियल इनभ्यासन एन्ड माइन्ड म्यानेजमेन्ट) का साथ पश्चिमाहरूलाई ‘काउन्टर’ दिन नयाँ रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेका छन् ।
उनले भने, ‘चीनमा जुन शासन प्रणाली छ, त्यसअन्तर्गत नेपालको सामाजिक विकास क्षेत्रमा गैरसरकारी संघसंस्था उपस्थित हुने जुन सम्झौता भएको छ, त्यो आफ्नो सूचनामा पहिलो भएको टिप्पणी पनि गरे ।
केही दिन अगाडि समाजकल्याण परिषद् र चिनियाँ पक्षबीच चिनियाँ गैरसरकारी संघसंस्थाहरू नेपाली समाजको उन्नयनमा संलग्न हुनेसम्बन्धी सम्पन्न सम्झौता, त्यसको उद्देश्य र उक्त सम्झौताले पश्चिमी गैरसरकारी संस्थाको नेपालमा उपस्थिति, तिनीहरूका क्रियाकलाप र छिमेकी भारतले चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाको नवीनतम उपस्थितिलाई लिएर के–कस्तो प्रतिक्रिया जनाउन सक्छ भन्ने समस्त विषयमा नेपाल आजको नियमित स्तम्भ ‘कुरा खस्रा मीठा’ मा कुराकानी गर्दै राजनीतिक विश्लेषक सुवेदीले भने, ‘चीन सरकार स्वयं सीधै वा उसको स्वामित्वमा रहेका कर्पोरेटहरूले तेस्रो मुलुकमा गएर काम गर्ने तरीका प्रचलनमा रहेको तर सबै क्षेत्रमा राज्यले नियन्त्रण गर्ने प्रणाली अपनाएको चीनले गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने निर्णय गर्नु ‘जरा हट्के हो’ भन्ने जस्तो अभ्यास सुरु भएको र अब आउने चिनियाँ गैरसरकारी संघसंस्था कस्ता हुनेछन्, यो पनि कुतूहलको विषय बनेको छ ।’
विश्लेषणको क्रममा सुवेदीले भने, ‘पश्चिमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठनको पूर्ववर्ती उपस्थिति र त्यसमाथि चिनियाँहरू त्यसैगरी भारतीयहरूलाई पनि आइज भन्ने आमन्त्रणले एक किसिमको आइएनजिओबीच लडाइँ हुनेवाला छ । यो लेखेर राखे हुन्छ ।’
उनले चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाको नेपालमा उपस्थित हुन लागेको विषय चिनियाँहरूको मस्तिष्कमा एकै पटक स्फुरण भएर आएकै होइन । चिनियाँहरूले लामो विश्लेषण र गृहकार्य गरिसकेपछि मात्र यस्ता किसिमका कुराहरू ल्याउने गर्छन् भन्ने विश्लेषण गर्दै सुवेदीले चिनियाँ गैरसरकारी संस्था किन नेपालमा आउन लागेको हो त ? भन्नेसम्बन्धमा थपे, ‘चिनियाँहरूको रणनीति कुल, कन्सिस्टेन्ट र एकदमै म्याच्योड हुन्छ । प्रतिक्रियात्मक हुँदैन् । सरकारमाथि सकारात्मक दबाब पनि भयो होला । हाम्रा लागि अनौठो लागे पनि चिनियाँहरूले आफ्ना गैरसरकारी संस्थाहरूलाई उपस्थित गराउने निर्णय आकस्मिक चाहिँ होइन । उनीहरूको रणनीतिक चाखभन्दा बाहिर छँदैछैन ।’
विश्लेषक सुवेदीको भनाइ छ, ‘ ०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चाख भएको लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको टेरिटोरियल सोभरेन्टी राजा महेन्द्रले भारतलाई सरेन्डर गरिसकेपछि त्यसैको सोधभर्नास्वरूप पूर्वपश्चिम राजमार्गको अधिकांश भाग भारतले निर्माण गरिदिएका हुन् ।’
