‘आदिवासी जनजातिका एजेन्डामा बौद्धिक बहस हुनुपर्ने’
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन संसद्कै ‘एजेन्डा’ का रूपमा बौद्धिक बहसमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
चौबीसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा राजधानीमा शनिबार आयोजित आदिवासी जनजाति बृहत् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमा सभामुख महराले भने, “आदिवासी जनजाति समुदायले उठाउँदै आएका अधिकार, प्रतिनिधित्व, स्वायत्तता÷स्वशासन र पहिचानसहितको संघीयताजस्ता मुद्दालाई संसद्कै एजेन्डा हुने गरी बौद्धिक बहसको रूपमा लैजान मेरो विशेष अनुरोध छ, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि नीतिगत तहबाटै समाधान खोज्नुहोस् ।”
जनताको चाहना र आवश्यकता भएमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउँदै सभामुख महराले भने, “संविधान कुनै त्यस्तो जड वस्तु होइन, जसलाई परिमार्जन, संशोधन गर्न नसकियोस् । जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।”
ऐन कानुन निर्माणको तहमा जनजाति समुदायको अधिकारका लागि सभामुखको हैसियतले राष्ट्रिय स्वाभिमान र मर्यादामा आँच नआउने गरी आफूले सक्दो पहल र सहयोग गर्ने भन्दै सभामुख महराले आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलनले उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषाभाषी र समुदायका नागरिकलाई राज्यको पहुँचमा ल्याउन योगदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेस नेता जिपछिरिङ लामा, संघीय समाजवादी फोरमका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतले जनजातिका आवाजमाथि ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
