वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘संसदीय सुनुवाइ व्यवस्था न हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । वरिष्ठ कानुन व्यवसायी एवं प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्नु नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा पहिलो घटना भएको बताएका छन् ।
नेपाल आजसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दै वरिष्ठ कानुन व्यवसायी कार्कीले जोशीको नाम अस्वीकृत हुनुबाट संवैधानिक प्रश्न उठेको बताउँदै उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ व्यवस्था न हाँसको चाल न कुखुराको चालजस्तै भएको छ । विश्वका राम्रा राम्रा कुरालाई हाम्रो संविधानमा राख्न खोज्दा ऊँटजस्तो बन्न खोजेको छ । संवैधानिक परिषद्मा रहेको उच्चस्तरका नेताहरूले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई १५ जना सांसदहरूले अस्वीकृत गर्नु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ । यसमा त के व्यवस्था हुनुपथ्र्यो भने संसदीय सुनुवाइ समितिले कसैको नाम स्वीकार वा अस्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने समितिले गरेको निर्णयमाथि पनि संसद्मा पेस गर्नुपर्ने र संसद्को बहुमतले त्यसलाई निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको भए व्यवहारिक एवं उपयुक्त हुन्थ्यो । तर त्यो पनि देखिँदैन् ।’
उनले भने, ‘संविधानमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ गर्ने भन्ने लेखिएको छ । तर संविधानमा समितिको अधिकारको विषयमा स्पष्ट लेखिएको छैन । यो गलत अभ्यास हुन गयो ।’
कार्कीले थपे, ‘संविधानमा संसदीय सुनुवाइ संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी कानुन नै बनेको छैन । त्यसकारण अहिलेको सुनुवाइ संविधानविपरीत भएको छ ।’
उनको टिप्पणी छ, ‘संवैधानिक गलत अभ्यास गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा आगलागी भयो भने के हुन्छ त्यो खरानी हुन्छ । यसले ठूलो समस्या ल्याउँछ । किनभने स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्र भनेको एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । लोकतन्त्रबिना स्वतन्त्र न्यायपालिका हुँदैन् भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिना लोकतन्त्र हुँदैन्, यो एकआपसमा जोडिएका प्रश्न हुन् ।’
२०४८ सालपछिको अभ्यासमा यतिधेरै विवादास्पद व्यक्तिहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुन पुगे । उनीहरूलाई राजनीतिक कारणले ल्याए र यसले गर्दा न्यायिक क्षेत्रमा विसंगति भित्रिएको वरिष्ठ कानुन व्यवसायी कार्कीले बताए ।
कार्कीको भनाइ छ, ‘न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसंगतिलाई समयमै निराकरण गर्न सकिएन भने नेपालको न्यायपालिका धराशायी मात्र हुने नभएर यसले हाम्रो सिंगो सिस्टमलाई धराशायी पार्न सक्छ ।’
