भारदह (सप्तरी)  । नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौताअनुरूप कोसी ब्यारेज निर्माण भएको आधा शताब्दीभन्दा बढी भयो। ‘ब्यारेजको डेट एक्सपायर’ भयो भन्दै नेपाल तथा भारत दुवैतर्फका विज्ञले आवाज पनि उठाउन थालेका छन्। तर, ब्यारेज निर्माणअघि अधिग्रहण गरिएको तथा ब्यारेज निर्माणका कारण डुबान र कटानमा परेको नेपालतर्फको हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गाबापतको मुआब्जा अझै नेपाली किसानले पाउन सकेका छैनन्।

 

सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं किसान अधिग्रहण गरेको र कटानमा परेको जग्गाको मुआब्जाका लागि तीन पुस्तादेखि पर्खाइमा छन्। तर, दुवै देशका सरकार यस विषयमा उदासीन बनेको पीडितको गुनासो छ।

 

सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भई ब्यारेज निर्माणका लागि भारत सरकारले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्दा भारदहका धनेश्वर माझी २९ वर्षका थिए। उनका छोरा कपलेश्वर माझी उतिबेला भर्खरै जन्मिएका थिए। ब्यारेज निर्माणका लागि धनेश्वरको झन्डै ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। धनेश्वरको निधन भएको दशकभन्दा बढी भयो, छोरा कपलेश्वर अहिले ७३ वर्षका छन्।

 

‘मुआब्जाका लागि बुवाले निकै संघर्ष गर्नुभयो, आसैआसमा उहाँको मृत्यु भयो’, कपलेश्वरले भने, ‘अब त म पनि आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर आइसकेको छु। कैयौं वर्षदेखि छोरा/भतिज पनि मुआब्जा पाउने आसमा दौडधूप गरिरहेका छन्।’ धनेश्वरका नाति गजेन्द्र माझी भन्छन्, ‘हजुरबुवाले थाल्नुभएको मुआब्जाको संघर्षलाई तेस्रो पुस्ताका हामी निरन्तरता दिइरहेका छाैं, अब त आस मर्न थालेको छ।’

 

यो कुनै एक परिवारको पीडा होइन। सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका सयौं परिवार यस्तै पीडाबाट गुज्रिरहेको कोसीपीडित उत्थान समाजका अध्यक्ष कासिम अन्सारी बताउँछन्। ‘कोसीपीडितहरू दुई पुस्तादेखि क्षतिपूर्तिका लागि संघर्षरत छन्,’ अन्सारीले भने, ‘उतातिर भारतीय पक्ष हाम्रा मागप्रति दशकौंदेखि उदासीन छ भने यतातिर नेपाली पक्षले पनि दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन।’

 

कोसी सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा भारतीय पक्षले ५ हजार ४ सय बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो। पीडितहरूको दबाबका कारण सन् २००९ मा बिहारको पटनामा सम्पन्न कोसी समन्वय समितिको विस्तृत बैठकले सप्तरीको लिल्जा मौज्जेको २ हजार २ सय २६ बिघा जग्गा मुआब्जाका लागि थप गराइएको अन्सारीको भनाइ छ। अझै छुटेका थुप्रै जग्गाको मूल्यांकन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। - नागरिक दैनिकबाट ।

नेपाल र भारत मुआब्जा