काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सुनुवाइ समितिले गरेको निर्णय संविधानसम्मत रहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘समिति नै संविधानले निर्दिष्ट गरेर गठन भएको हो । हाम्रो देश संवैधानिक सर्वोच्चतामा चलेको छ । संवैधानिक परिषद्को निर्णय नै अन्तिम हुँदैन् । अन्तिम हुने भएको भए सुनुवाइ समिति किन चाहियो त ? हिजो संविधान बनाउँदा उत्कृष्ट भनेर उफ्रिनेहरूले आज संविधान गलत छ भन्न थाले । यदि गलत छ भने त यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । हामी त सुरुदेखि नै यसको लागि संघर्षरत छौं ।’

 

कर्णले समितिले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई सबैले मान्नुपर्छ । यदि समितिले संविधानसम्मत रूपमा गरेको निर्णयलाई मान्दैनौं भनेर कामु प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभएको छ भने, उहाँले गरेको फैसला अरूले किन मान्ने ? समितिले गरेको निर्णयले उहाँलाई अन्याय भयो भने उहाँले पनि कुनै मुद्दाको फैसला गर्दा एक पक्षलाई त अन्याय हुन्छ, त्यसैले उहाँले अन्याय भयो भन्न पाइँदैन् । हिजो सुनुवाइ समितिको बारेमा नियामावली बनाउँदा यसमा कुनै विवाद थिएन । त्यसैले दुई तिहाइले समितिले अस्वीकृत गरेको निर्णय संविधानसम्मत छ । यसलाई सबैले मान्नुपर्छ ।’

 

राजपाका नेतासमेत रहेका कर्णले भने, न्यायाधीश दीपकराज जोशीले बिदा बस्ने निर्णय गरेर आइतबारबाट बिदा बस्नुभयो । म उहाँको यो निर्णयको सम्मान गर्छु, उहाँले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीको बाटो छेक्ने होइन । अब १५ दिनपछि रिस, राग छोडेर एउटा निर्णयमा पुग्नुहोला ।’

 

उनले न्यायाधीशहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा सुनुवाइ समितिले छानबिन तथा कारबाही गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यससम्बन्धमा न्याय परिषद्ले निर्णय गर्छ । न्याय परिषद्को सचिवालय चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ । अहिले नियुक्ति भएपछि प्रमाणपत्र माग्ने चलन छ । यो गलत हो । नियुक्ति हुनुभन्दा पहिले नै प्रमाणपत्र मागेर नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको नाममा गल्ती भयो भनेर माफी माग्नुपर्छ । किनकी उहाँ स्वयं सम्मिलित संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नाम सिफारिस गरेको थियो । उहाँले सिफारिस गरेको नाम सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरले त जनतामा बोलेको कुरा पूरा नहुँदा माफी मागेको उदाहरण हामीसँग छ । संसदीय समितिमा राजनीतिक प्रभाव देखियो । यस्तो तरिकाले प्रभाव देखाउँदा प्रधानन्यायाधीश दलको भरौटे हुन्छ । स्वतन्त्र हुनै सक्दैन् ।’

उनले अब संघीय कानुन नबनाई प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ नगर्ने अडान समेत राखे ।  
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश  जोशीलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गरिनुले अदालत र सदनबीच यो विषयले नयाँ पटाक्षेप भएको बताए । 

पौडेलले समितिको उक्त निर्णयले संसद्को सर्वोच्चता पुष्टि भएको तर्क गरे । 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति