काठमाडौँ । संघीय संसद्, प्रतिनिधिससभाअन्तर्गत अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विवरण तीन दिनभित्र समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । 

 

समितिको सोमबार बसेको पहिलो बैठकले पाँच वर्षमा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भए नहुनुका कारण, जिम्मेवार पक्ष र भावी कार्ययोजनाका बारेमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । 

 

समितिका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निकायलाई सो अवधिको राजस्व, पूँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायतालगायतको लक्ष्य र प्रगतिसहितको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र प्रवृत्तिको विवरण बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

 

उक्त अवधिको आयातनिर्यात लगायतका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका लक्ष्य र प्रगतिको अवस्था, सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका प्रगति र दिगो विकास लक्ष्यका हालसम्मका उपलब्धिका साथै भावी कार्ययोजनाका बारेमा समेत विवरण बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । 

 

बैठकले लगानीबोर्डका हालसम्मका काम कारबाहीको विवरण, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका काम कारबाही, राजस्व बाँडफाँटका आधार र सिफारिस, राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी राष्ट्रिय जनगणना गर्नका लागि गरेका तयारी र आर्थिक गणनासँग सम्बन्धित भएका काम कारबाहीको विवरण मागेको छ । 

 

बैठकमा सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, महेश बस्नेत, मोतीलाल दुगड, सत्य पहाडी, निरादेवी जैरु, जुलीकुमारी महतो, किशोरसिंह राठौर, प्रमिला राई र श्यामकुमार श्रेष्ठले आआफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए । समितिका ज्येष्ठ सदस्य ठाकुर बैठकमा आउनुअघि उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले कुमारी तुल्सी थापाले बैठकको अध्यक्षता गरेकी थिइन् । 

 

प्रतिनिधिससभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको पहिलो बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ । बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य विमलकुमार श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा बसेको थियो । 

 

त्यस्तै आजैको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको पहिलो बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रका बारेमा प्रारम्भिक छलफल गरेको छ । बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।