संसदीय समिति : क्षेत्राधिकार विवाद दोहोरिने चिन्ता
काठमाडौं । विगतमा संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार विवादका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिबीच आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई लिएर यसअघि पनि पटकपटक विवाद देखिने गरेका थिए ।
आफ्नो समितिमा हस्तक्षेप गरेको गुनासोसहित कतिपय समितिका सभापति सभामुखलाई गुहार्न पुगेका थिए । सांसदबीचको ‘स्वार्थ’का कारण क्षेत्राधिकार मिच्ने र विवाद निम्तने गरेको यसअघिका कतिपय घटनाले देखाएका थिए ।
तर संघीय संसद्का संसदीय समितिले एकअर्काे समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा पहिलो बैठकमै चासो देखाउन थालेका छन् । अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाअन्तर्गत १४ वटा समिति छन् । सबै समितिले सोमबारदेखि काम थालेका छन् ।
सांसदहरूको चिन्ता भने पुरानै छ, ‘कतै समितिबीच कार्यक्षेत्रलाई लिएर विवाद त हुने होइन ।’ दुवै सदनका अधिकांश समितिको क्षेत्राधिकार मिल्दोजुल्दो भइदिँदा समितिहरूबीच कार्यक्षेत्र विवाद देखिँदै आएको थियो । ‘ समितिले काम गर्दा समन्वयको विधि अपनाए समस्या नदेखिने पूर्वसभामुख एवं नेकपाकी सांसद ओनसरी घर्ती बताउँछिन् ।
‘समितिबीच क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद हुन सक्छ । तर हामीले समितिको कार्यविधि र कार्यक्षेत्रमा टेकेर काम गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘अर्काे कुरा कुनै विषयबारे अर्काे समितिमा छलफल दोहोरिए संयुक्त बैठक राखेर काम गर्न सकिन्छ ।’
समितिहरूबीचको क्षेत्राधिकार विवाद मिलाउन सभामुख र अध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने संविधानविद् एवं कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका राधेश्याम अधिकारीको भनाइ छ । ‘समितिबीच विवाद हुने भनेको कार्यक्षेत्रलाई नै लिएर हो ।
यस्तो अवस्थामा समितिबीच सहकार्यको विकल्प हुँदैन’, उनले भने । विगतमा प्रतिनिधिसभाभित्रै क्षेत्राधिकारको विवाद हुने गरेकोमा अब राष्ट्रियसभा मातहतका समिति पनि हुने भएकाले सबै क्षेत्राधिकारलाई लिएर जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए ।
विगतमा प्रतिनिधिसभाभित्रै कार्यक्षेत्रको विवाद हुँदै आएकोमा राष्ट्रियसभा मातहतका समिति गठन भएपछि झनै क्षेत्राधिकारमा विवाद बढ्ने सांसदको चिन्ता छ । उनीहरूले विगतमा जस्तो समितिबीच विवाद नआउने गरी अहिलेदेखि नै सजगता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
एनसेलको फोरजी सेवा र लाभकरसम्बन्धी विषयमा लेखा समिति, अर्थसमिति र विकास समितिबीच विवाद
माथिल्लो तामाकोसीको छलफलका विषयमा लेखा समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिबीच विवाद
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदीय समितिमा बोलाउने विषयमा अर्थ, कृषि तथा जलस्रोत र सुशासन समितिबीच विवाद
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी ज्येष्ठ सदस्य तारादेवी भट्टले प्रतिनिधिसभा मातहतका समितिको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नहुने गरी समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् ।
‘हाम्रो समितिको कार्यक्षेत्र निकै फराकिलो छ, धेरै विषय प्रतिनिधिसभाका समितिसँग जोडिन्छन् । हामीले सकेसम्म ती समितिसँग विवाद नहुने गरी काम गर्ने निर्णय गरेका छौं’, उनले भनिन् ।
राष्ट्रियसभा मातहत चार वटा मात्र समिति रहे पनि यिनीहरूको क्षेत्राधिकार प्रतिनिधिसभाका समितिसँग मिल्दाजुल्दा छन् । जनसरोकारका विषय र सरकारका कामकारबाहीलाई ‘निगरानी’ गर्ने समितिहरू कार्यक्षेत्रलाई लिएर विवादमा अल्झिँदा समितिहरूको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संघीय संसद् सुरु भएको करिब पाँच महिनापछि समिति गठन भएका हुन् ।
चारवटै समितिको बैठक
राष्ट्रियसभा मातहत रहेका चारवटै समितिका पहिलो बैठक मंगलबार बसेका छन् । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् भवनमा समितिका बैठक बसेका हुन् । पहिलो बैठक भएकाले छलफलका लागि महत्वपूर्ण कार्यसूची नरहे पनि चारवटै समितिले बैठक सञ्चालनको कार्यविधि, समितिका क्षेत्राधिकारबारे सामान्य छलफल गरेका छन् ।
दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकाससम्बन्धी कार्ययोजनाबारे जानकारी लिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सुशासनबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले समितिको कार्यसूची, कार्यविधि र कार्ययोजना तय गर्न आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समिति सदस्य कोमल ओलीले समितिको कामकारबाही कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा सामान्य छलफल भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिलो बैठक भएकाले औपचारिकताका लागि बसेको हो, समिति सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभाका समितिहरूसँग क्षेत्राधिकार नबाझिने गरी काम गर्ने र समितिका कामकारबाही कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा धारणा राखे ।’ - अन्नपूर्णपाेष्ट दैनिकबाट ।
समितिको कार्यक्षेत्रभित्र तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानवअधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएका क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय छन् ।
विधायन समितिका सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले समितिको कार्यक्षेत्रबारे छलफल भएको जनाए । उनले भने, ‘समितिको विशिष्ट कार्यक्षेत्र छन् । पहिलो, बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मापन गर्ने, दोस्रो, नयाँ कानुन बनाउन अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र तेस्रो अहिले संघीय प्रान्तीय र स्थानीय कानुनको अध्ययन गर्ने समितिको क्षेत्राधिकार छ ।’ चारवटै समितिको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा संघीय संसद्
