परासी : विभिन्न समयमा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापितहरु अहिले नवलपुरका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका छन् । बाढीका कारण विस्तापित भएसँगै तत्कालीन समयमा विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रति घर १० धुरका दरले विभिन्न समयमा विस्थापितहरुलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । 

 

विसं २०५७ मा विस्थापित भएकाले ती जनताले १८ वर्ष हुँदा पनि प्रशासनले दश धुरका दरले दिएको जमीनको लालपुर्जासमेत पाउन सकेका छैनन् । यस अघि विसं २०४५ र २०५० मा विस्थापितलाई पनि जिल्लाकै विभिन्न स्थानमा राखिएको छ । तर उनीहरुले पनि आफूले बसोबास गरेको जमीनको लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

२०५७ मा विस्थापित साविक कोल्हुवा गाविस नन्दपुरका ९७ घर धुरीमध्ये ९४ घरपरिवारलाई कोल्हुवाटारमा राखियो । जिल्ला प्रशासनको नाममा दुई विगाह ६ कठ्ठा १२ धुरजग्गा खरीद गरी विस्थापितलाई राखिएकोमा यस स्थानमा बस्ने बाढी पीडितले भोगचलन गर्दै आएको प्रशासनले दिएका जग्गा आफ्नो नाममा दर्ताका लागि विसं २०५८ देखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । 

 

तर उनीहरुका आवाज अझै सुनुवाइ भएको छैन । विसं २०५८ पुस २६ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुराज कुसुमको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले प्रशासनको नाममा जग्गा खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रशासनले खरीद गरेको जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाहरुको नाममा जग्गा दर्ता गर्न विसं २०६९ चैत्र ४ मा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखकले गृहमन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन शाखाका लागि निवेदन लेखेको भए पनि त्यस यता गृहमन्त्रालयबाट बाढीपीडितको नाममा जग्गा दर्ताका लागि कुनै पहल नभएको भूमि अधिकार मञ्च नवलपरासीका अध्यक्ष पुर्णबहादुर बोहराले बताए । 

 

विसं २०६६ माघ २५ मा जिल्लाका विभिन्न समयमा बाढीबाट विस्थापित भएकाहरुको तथ्याङ्कसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले गृहमन्त्रालयमा जग्गा दर्ताका लागि पत्र काटेको छ । तर नारायणी नदीबाट विस्थापित परिवारहरुले अझै आफुले भोग चलन गर्दै आएको १० धुर जमीनको लालपुर्जासमेत पाउन सकेका छैनन् । भुूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष बोहराकाअनुसार यहाँबाट पठाइएका सबै पत्र गृह मन्त्रालयमा र भूमि सुधार मन्त्रालयमा गएर थन्किएका छन् । नारायाणी नदीमा आएको बाढीका कारण पछिल्लो तीन दशकमा सयौँ घर विस्थापित भएका छन् । 
नवलपुरका हजाराँै विगाह खेतीयोग्य जमीन कटान भएको छ । 

 

बाढीपीडित