संविधान कार्यान्वयनको अध्याय अधुरो : कांग्रेस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो अध्याय अझै अधुरो रहेको जनाएको छ । संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानको चौथो वर्ष प्रवेशका अवसरमा बुधबार केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संविधान कार्यान्वयन, अपनत्व विस्तार, पालनाका काम अझै अधुरो रहेको जानकारी गराइयो ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयन तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई ऐतिहासिक चरण पूरा भए पनि निर्वाचनले संस्थागत गरेको संविधानको समग्र सफलताका लागि राख्नुपर्ने गाम्भीर्यता वर्तमान सरकारबाट प्रस्तुत हुन नसकेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।
‘संघीयतालाई बलियो बनाउने ढंगले केन्द्रीय सरकारले इच्छाशक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न सकेन, दुईबाहेक अन्य प्रदेशको नामाकरणसमेत हुन सकेको छैन, प्रदेश राजधानीको अन्तिम निर्णयले गम्भीरतापूर्वक विषय प्रवेशसमेत पाएको छैन’, उनले भने ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निर्माण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्दा जथाभावी कर निर्धारण भई संघीयतालाई अलोकप्रिय बनाउने योजनालाई बल पुगेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहज सम्बन्ध स्थापित नगरिएका कारण दुई द्वन्द्व सार्वजनिक भेलामार्फत प्रकट भई नकारात्मक प्रभाव बढाएको बताए ।
सरकारमा रहेका केहीले संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकारमै बसेर कसैले यो दिवस नमान्ने, नमनाउने र कतिपयले कालो दिन नै घोषित गर्ने दुनियाँमा कहीँ नभएको विचित्रको चित्र प्रस्तुत भइरहेको प्रवक्ता शर्माले उल्लेख गरे ।
‘प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्ष होइन भन्ने अभिव्यक्ति, निषेधाज्ञा, टेलिभिजनका प्रस्तोतालाई कारवाही, समाचार साभार गरेकामा पत्रकारलाई हतकडी जस्ता उदाहरणले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको नयाँ सरकार लोकतान्त्रिक चरित्रको बन्न सकेन’, प्रवक्ता शर्माले भने ।
नागरिकको मुख्य अपेक्षा शान्तिसुरक्षा र समृद्धि भए पनि पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार बनेपछिको सात महिनामा शान्तिसुरक्षाको स्थिति बिग्रिएको ठहर कांग्रेसले गरेको बताए । कालो धब्बा बन्न पुगेको निर्मला पन्त प्रकरणमा दोषीलाई जोगाउन र निर्दोषलाई दोषी करार गर्न खोज्ने, न्याय माग्दा गोली चलाई अर्को बालक मारिनु दुःखद रहेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले मधेसवादी दलले संविधानअनुसार निर्वाचनमा भाग लिने तर संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउनु दोहोरो चरित्र भएको बताए । सरकारले प्रदेश सरकारलाई सुरक्षा, निजामतीलगायत कर्मचारी नदिई संघीयता नै असफल बनाउन खोजेको उनको आरोप छ ।