मुख्य समाचार राजनीति

निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारलाई गम्भीर बन्न चेतावनी

निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारलाई गम्भीर बन्न चेतावनी

काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसद अग्नि सापकोटाले कञ्चनपुरकी बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्या घटनामाथि छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् । 

‘महिला हिंसा, किशोरी बलात्कार, महिलामाथि एसिड प्रहार रोक्नु पर्छ’, उनले भने। 

सांसद पुष्पा भुसालले कञ्चनपुरकी बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्या घटनामाथि छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न माग गर्दै दोषीमाथि कडा कारवाहीको माग गरिन् । 

सांसद लक्ष्मणलाल चौधरीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि सरकारले नै दुई–चार हजारमा काम लगाई श्रमशोषण गरेको चर्चा गर्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे । 

सांसद सरिता गिरीले संविधानप्रति सबैको अपनत्व बढाउन शीघ्र संशोधनको प्रक्रिया सरु गर्न माग गर्दै तराई÷मधेसमा एसिड प्रहारका घटना रोक्न सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ भनिन् । 

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन अध्यादेश नल्याउन आग्रह गर्दै चाडबाडको मुखमा चिनीको मूल्यवृद्धि नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

सांसद अमरेशकुमार सिंहले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बहनामा रूख कटानी नगर्न र सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएका सहमति कार्यान्वयन नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । 

सांसद चन्दा चौधरीले कञ्चनपुरकी बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्या घटनामाथि छानबिन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन संसद्मार्फत सार्वजानिक गर्न माग गरे । सांसद प्रेम सुवालले संसद्को अधिवेशन बन्द गराएर नयाँ ऐन जारी गर्नु हुँदैन भने । 

सांसद विरोध खतिवडाले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत आयोजनाको प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र रूख कटानी सुरु गर्नुपर्छ भने । सांसद गगनकुमार थापाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य चीनको गेजुवा कम्पनीलाई के आधारमा दिइयो भन्ने प्रश्न गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाको किन गराइएन भने । 

सांसद केदार सिग्देल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बजेट अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रेणुका गुरुङले नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन आग्रह गरिन् । 
 

प्रतिनिधिसभा

विशेष