काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मालपोत तथा नापी कार्यालयमा जग्गासम्बन्धी काम गर्न सरल भाषाको फारम लागू गर्न थालिएको बताएकी छन् । 

 

मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘झन्झटिला ठूला फारामको सट्टा सेवाग्राही आफँैले भरेर काम गर्नसक्ने खालको सानो तर सरल भाषाको फारम लागू गर्न थालिएको हो ।’ 

 

‘ठूला फारममा सेवाग्राहीले तेस्रो पक्षको सहयोग लिनुपर्दछ, जसले गर्दा उनीहरूलाई अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने बाध्यता छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सेवाग्राहीले आफैँले भर्नसक्ने खालको फारम अब लागू गर्दछौँ, यसबाट सेवाग्राहीलाई अनावश्यक खर्चे व्यहोर्नु पर्दैन ।’ 

 

मन्त्री अर्यालले पहिलो चरणमा आगामी हप्ताबाट अनलाइन प्रणाली लागू भएका ३० वटा मालपोत तथा नापी कार्यालयमा ती सानो साइजका फारम भर्ने व्यवस्था लागू गरिन लागेको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्था लागू भएपछि तेस्रो पक्षको सहयोग लिनुनपर्ने र बिचौलियाकोसमेत अन्त्य हुने बताइन् । 

 

‘नागरिकको बढी भिडभाड हुने कार्यालयको बेथितिलाई रोक्न मन्त्रालयले विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ’, उनले भनिन्, ‘आफ्नो मातहतका १ सय ३१ कार्यालयमा चाँडै नै अनलाइन प्रणालीबाट सेवा दिन थालिने छ ।’ 

 

मन्त्री अर्यालले मालपोत तथा नापी कार्यालय सुधारका लागि हालै ११ बुँदे निर्देशनसमेत दिइएको बताउँदै केही महिनाभित्रमा नै जनताले अनुभूति गर्ने खालको काम आफूले गर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । 

 

नयाँ बन्न थालेको भूमि विधेयकमा जमिन नभएका दलितलाई समेत एक पटकका लागि जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले नापी कार्यालयले प्रकाशन तथा प्रमाणित गरेको नक्सामात्र प्रयोग गरिने बताइन् ।  

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल मालपोत तथा नापी कार्यालय