काठमाडौं । दुई तिहाईको सरकार गठन भएपछि पनि नेपालमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
 

 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले निर्वाचपछि पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारवाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी , राजनीतिमा भ्रष्टाचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेको देखाएको हो। मुलुकमा स्थिर राजनीति कायम भएको भन्दै दुई तिहाईको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मूल नारा बनाएको भए पनि सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारवाहीमा कमीका कारण नेपाल गत वर्षको भ्रष्टाचार सूचांकभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 

 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कले नेपाललाई गत वर्षकै स्थानमा अर्थात् धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमध्ये (पछाडिबाट गन्दा) १८औँ स्थानमा देखाएको हो। विभिन्न ६ वटा संस्थाले १ सय ८० देशमा गरेको सर्वेक्षणका आधारमा भ्रष्टाचार अवधारण सूचकांक २०१८ मा नेपाललाई १ सय मा ३१ अंक दिइएको छ। यो गत वर्षकै अंक भएकाले यस वर्ष पनि भ्रष्टाचारको अवधारणामा सुधार देखिदैन। दक्षिण एसियाका मुलुकहरु मध्ये नेपाल तेश्रो बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएको छ। पहिलोमा अफगानिस्तान र दोश्रोमा बंगलादेश रहेका छन्।

 

 

सूचकांकमा समावेश १ सय ८० देश मध्ये डेनमार्क कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबै भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको छ भने सोमालिया १० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचारमा नेपालको प्रगति शून्यको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार नै राजधानीमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि क्रियाशील रहेको भन्दै सम्बन्धीत सरकारी निकायलाई धन्यवाद दिइरहेका थिए।

 

 

राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकारी तहमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचारले सर्वसाधरणलाई आतंकित पार्ने भएकाले दुवै तहको भ्रष्टाचार मुलुकको समग्र विकासका लागि घातक मानिन्छ।

भ्रष्टाचार