प्रदेशमा पनि देखियो सवारी खरिदमा अनियमितता, सभा र मन्त्रालयपिछे एउटै गाडीको फरक–फरक मूल्य
काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिदको ब्यापक अनियमितताको अनुसन्धान टुङ्गो नलाग्दै प्रदेश सरकारको सवारी खरिदमा पनि चलखेल भएको समाचार बाहिर आएको छ ।
प्रदेश नंबर ५ अन्तर्गत मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेको सवारीसाधनमा अनियमितता देखिएको हो ।
प्रदेश सरकार र सचिवालयले चालु वर्षमा २५ करोड रुपैयाँ भन्दाबढीका सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । जसमा प्रक्रिया पु¥याएरै आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले खरिद गरेका टाटा कम्पनीका स्ट्रोम गाडी एकै कम्पनीबाट किनेका एकै प्रकारका सवारीसाधनको मूल्य भने मन्त्रालयअनुसार फरक पाइएको छ । स्रोतका अनुसार एउटा गाडीमा ३ लाख ४० हजारदेखि ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँसम्म मूल्यमा फरक देखिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले उपसभामुखसहित विषयगत समिति सभापतिका लागि १३ टाटा स्ट्रोम भीएस फोर हवील गाडी खरिद गरेको छ । ती गाडी उपसभामुख र ८ विषयगत समिति सभापतिका साथै सचिवले प्रयोग गरेका छन् । टाटा कम्पनीको नेपाल विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत खरिद गरिएका हुन् । प्रतिगाडी ७१ लाख ९४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि टाटाको स्ट्रोम गाडी खरिद गरेको छ । उत्पादन कम्पनी, उत्पादन मिति र मोडल एकै भए पनि मन्त्रालयले खरिद गरेको गाडीको मूल्य ७२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ । उस्तै प्रकृतिको गाडी सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ७२ लाख ४२ हजारमा किनेको छ ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि टाटाकै गाडी खरिद गरेका छन् । तर, मूल्य फरक फरक छ । मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयले ई–बिडिङमार्फत गाडी खरिद गरेको जनाएका छन् । त्यसले खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया संगत देखिए पनि एकै गाडीको असमान मूल्यले आर्थिक अनियमितता देखिएको हो । त्यसमा पनि सरकारले खरिद गरेका टाटा स्ट्रोम गाडी बजार मूल्यभन्दा ३ लाख ४० हजारदेखि ४ लाख ४५ हजारसम्म फरक मूल्यका छन् ।
टाटाकै स्थानीय विक्रेता रहेको सफल अटो इन्टरनेसनलले स्थानीय गाडी खरिदकर्तालाई भने ६८ लाख ५५ हजारमै उक्त गाडी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यही मूल्यमा कम्पनीले पहिलो वर्षको बिमा र गाडीको भित्री डेकोरेसनसमेत गर्छ । तर, मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेका सबै गाडीको बिमा र डेकोरेसन आफैंले गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । गाडी खरिदमा सबैभन्दा बढी प्रदेशसभाले झन्डै ८ करोड, मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयले १८ करोडको हाराहारीमा खर्च गरेका छन् ।
भारतमा असफल भएपछि नेपालमा
टाटाका अन्य गाडी राम्रा भए पनि सफारी स्ट्रोम भीएस गाडी भारतमा चल्दैनन् । ८ वर्षदेखि बुटवलमा गाडीको कारोबार गर्दै आएका एक व्यवसायीका अनुसार भारतीय बजारमा टाटा स्ट्रोम ग्राहकको नजरमा नपरेपछि अहिले यसको उत्पादन बन्दजस्तै छ । तराई क्षेत्रलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको भए पनि असफल देखिएको छ । प्रदेश ५ मा पहाडी जिल्ला पनि भएकाले यी गाडी चल्नै सक्दैनन् । नेपालका ग्राहकमा पनि यो गाडी धेरैको रोजाइमा पर्दैन ।
त्यसैले विक्रेताले मूल्य घटाएर बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यहीअनुसार स्थानीय विक्रेताले अन्य ग्राहकलाई ४ लाख रुपैयाँसम्म छुट दिएका छन् । त्यसमा प्रदेश सरकारले पूरै मूल्य तिरेर खरिद गरिरहेको छ । अन्य गाडीको तुलनामा टाटा स्ट्रोमको पुनस् बिक्री (रिसेल) मूल्य पनि छैन । मर्मतका लागि पार्टपुर्जा पाइँदैन । उपलब्ध हुने पार्टपुर्जा पनि उत्तिकै महँगा छन् ।
चलाखीपूर्ण खरिद
भारतमै असफल भएको र नेपालमा बिक्री नहुने गाडीलाई प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयमा चलाखीपूर्ण रूपमा भित्र्याइएको छ । सबै गाडी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा सरकारी निकायले ई–बिडिङमार्फत गर्न पाउँछ ।
त्यसमा प्रतिस्पर्धा नभए पनि एउटै व्यवसायीको मात्र आवेदन परे पनि स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसकै आधारमा टाटा कम्पनीले सिप्रदी ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत प्रदेश सरकारलाई गाडी उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा सहयोगीका रूपमा स्थानीय विक्रेता सफल अटो छ । स्थानीय विक्रेता रहेको सफल अटोमा बुटवलकै भूमिश्वर ढकाल, राजु खरेल, दिनेश शर्मा र प्रदीप ढुंगाना सञ्चालक छन् ।
तीमध्येका ढकाल नेकपाका नेता र प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक हुन् । उनकै पहलमा टाटा स्ट्रोम भित्रिएको हो । स्रोतका अनुसार ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने भएपछि सिप्रदीको स्थानीय अर्को विक्रेतालाई प्रतिनिधि तोकेर सम्झौता गरिएको छ । कम्पनीका तर्फबाट प्रदेशसभा र मन्त्रालयमा पशुपति पौडेलले सम्झौता गरेका छन् ।
समस्या देखियो, छानबिन गर्छौं : लेखा समिति
प्रदेशसभा सचिवालयले बजार मूल्यभन्दा बढीमा गाडी खरिद गरेको गुनासो आएपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल सुरु गरेको छ । समिति सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले आफूले पनि नयाँ गाडी चढेको र अहिले नै समस्या देखिन थालेको बताए ।
‘म पनि त्यही गाडी चढिरहेको छु, समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा प्रक्रिया र गाडीको विषय अध्ययन गरी आवश्यक परे उपसमिति बनाएरै छानबिन सुरु गर्छौं ।’ समितिले सचिवालय र मन्त्रालयले खरिद गरेका गाडीका फाइल मगाउने तयारी गरेको उनले बताए । सचिवालय र मन्त्रालयले नयाँ खरिद गरेका गाडी चलाउन थालेको झन्डै एक महिना पुगेको छ ।
तर, अधिकांश गाडीमा अहिले नै समस्या देखिएका छन् । विषयगत समितिका एक सभापतिको गाडी चलाइरहेका चालकका अनुसार गाडी बलियो छैन । इन्धन खर्च बढी छ । सामान्य खाल्डाखुल्डी र उकालोमा तान्दैन । मर्मत खर्चसमेत बढी छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सचिवालयले सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरेर सवारी खरिद गरेकाले बजार मूल्य र खरिद गरिएको मूल्यमा फरक परेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
‘हामीले ई–बिडिङमार्फत खरिद गरेका छौं’, उनले भने, ‘बजार रेट बुझ्दै हिँडने कुरा हुँदैन ।’ तर, सम्झौताका आधारमा सचिवालयले गाडी खरिद गरेको र भुक्तानी बाँकी रहेकाले त्यसमा पनि अध्ययन गर्ने उनले बताए ।कान्तिपुरले छापेको छ ।
प्रदेश नंबर ५
