काठमाडौँ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कापालानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

आजको बैठकमा कालापानी क्षेत्र विवादबारे छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई डाकेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीको सट्टा भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल समितिमा पुगेकी थिइन् । मन्त्री अर्यालले पनि नेपालको हाल प्रयोगमा रहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गरेकी थिइन् ।

उनले लिम्पियाधुराको काली नदी नै नेपाल भारत सीमाना भएको बताएकी थिइन् । बैठकले काली नदी नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न पनि समितिले अपिल गरेको छ ।