सरकारकै सहमतिमा नेपाली भूमि भारतको नियन्त्रणमा (भिडियोसहित)
‘भारतलाई दोष दिनुअघि आफनै देशको सरकार किन मौन बसेको छ ? यो बढी गम्भीर हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा निस्किएको बेनामे विज्ञप्तिबाटै थाहा हुन्छ, सरकारमा लेण्डुपै लेण्डुप छन् । राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री त लम्पसारवादी रहेछन् ।’
नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफनो नक्शामा राखेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई अचम्मित भएका छन् । त्यो भन्दा पनि नेपाल सरकारको मौनताले उनलाई झन पोलेको छ । यो सरकारबाट राष्ट्रियता, स्वाधिनता, मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमिकता केही पनि रक्षा नहुने कुरामा उनी स्पष्ट छन् ।
उनी भन्छन्, ‘वर्तमान ओली सरकारकै सहमतिमा भारतले यी भू–भाग आफनो नक्शामा राखेको हो । यसमा चीनको पनि समर्थन छ । चिनियाँ राष्ट्रपति भारत भ्रमणबाट नेपाल हुँदै आफनो मुलुक फर्केको महिना दिन नपुग्दै यस्तो हुनु संयोग मात्र होइन । यो योजना नै हो ।’
भारतले राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको नक्शाभन्दा बाहिर गएर यस्तो नक्शा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । तर, नेपालको सरकारलाई आफ्नो सीमाना र सीमा रक्षाबारे रत्तिभर चासो नभएपछि छिमेकीले हेपाहा व्यवहार देखाउनु नौलो होइन ।
‘अहिले त नेपालमा विचार चीनको र भूगोल भारतको जस्तो भैसक्यो । यो सरकारले सी जिनपिङको विचार अवलम्बन गर्ने र भूगोल भारतले कब्जा गर्ने भएपछि नेपाल कहाँ रह्यो ?’ भट्टराईको प्रश्न छ ।
२०६२-०६३ सालपछिको राजनीतिक व्यवस्था नेपाल र नेपालीको पक्षमा भएन । मुलुकलाई सम्पूर्णरुपमा कमजोर बनाइयो । विदेशीको इशारामा दलका नेताहरु काम गर्न थाले । मुलुक सिध्याएर विदेशीलाई पोस्ने काम भयो । यस्तै ताल हो भने नेपाल नै नरहने स्थिति आउन सक्छ ।
तर, आशाको दियो निभेको छैन । खराब कर्ममा लागि राष्ट्रघात गर्नेहरुमाथि जनताको निगरानी बढेको छ । नेताहरुका अपराध एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेका छन् । कतिपयको त जेल यात्रा प्रारम्भ भैसक्यो ।
अब यो संविधान खारेज गरी राजसंस्था र सर्वधर्म समभावः सहितको हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ । यसको पक्षमा जनलहर विस्तारै बढ्दै छ । भारत र चीन पनि यही पक्षमा छन् । मुलुक बचाउने यो नै अन्तिम उपाय हो ।
