दुई तिहाई सरकारको एक वर्ष : कुरा धेरै, काम थोरै
काठमाडौं । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ पछिल्लो समय बाक्लै सुनिन थालेको छ। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सुरु भएको प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ आजपर्यन्त आइरहन्छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनिरहँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नेपाललाई सार्क राष्ट्रका आठमध्ये अफगानिस्तान र बंगलादेशपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा राखेको छ। यसैले होला, प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सो तथ्यांकले लाजमर्दो बनाएको प्रसंग ओकले।
विश्व आर्थिक मञ्चको हालै सम्पन्न सम्मेलनमा भाग लिन स्वीजरल्यान्ड (डाभोस) पुग्दा विश्वले सो तथ्यांकलाई इंगित गरेको प्रसंग सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। ‘अब हामीले नेपाल सदाचार, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त देश हो, त्यो साहसका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ ओलीले भने। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा लगाएका प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा छ– हामीले हात फैलाउने होइन, अब सके अरूलाई दिन सक्ने बिन्दुमा पुग्नुपर्छ, त्यसका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य हुन जरुरी छ। मुलुक अल्पविकसित हुनुमा पनि भ्रष्टाचार बढनु, सुशासन र पारदर्शी नहुनु मुख्य कारण भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यकालमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड वडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भइसकेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले ‘हतार’ गरेर छानबिन आयोग गठन गर्यो। त्यसले ‘कतै भ्रष्टाचार लुकाउन’ त्यो आयोग गठन गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न र आशंका उब्जाएको छ।
भ्रष्टाचार नसहने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले ‘नेपालको भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अवस्थाको अध्ययन’ मा अध्ययन गर्नेबाहेक जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरण हुन थालेको अनुभूति हुनेगरी कुनै कार्यक्रम र योजना अघि सार्न सकेको छैन। अझ अख्तियारको २८औं वार्षिकोत्सवमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेझैं नयाँ–नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोग गरी भ्रष्टाचार हुन थालेकोप्रति गरेको इंगितमा सरकारको ध्यान अझै पुग्न सकेको छैन। अख्तियार संवैधानिक आयोग भए पनि सरकारको मातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता संस्थालाई प्रभावकारी र सक्रिय बनाउन अझै सकिएको छैन। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो।
केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
