राजनीति

ओली अल्पमतमा परेपछि शक्तिशाली एकता कार्यदल नै भंग

ओली अल्पमतमा परेपछि शक्तिशाली एकता कार्यदल नै भंग

काठमाडौं । पार्टी एकताको सांगठनिक कामको टुंगो लगाउन गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अधिकार सम्पन्न ९ सदस्यीय कार्यदल भंग भएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा शक्तिशाली कार्यदल नै भंग गरिएको हो।

 

कार्यदलका बहुमत सदस्यले एक साताको समय थपिए आफूहरूलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार प्रतिवेदन बुझाउने प्रस्ताव राख्दा पनि कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापाले अध्यक्षको निर्देशनमा काम गर्न नसक्ने अडान लिएपछि सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गरेको हो। समाचार स्रोतले भन्यो– अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सचिवालयमा बहुमत सदस्यले कार्यदलको म्याद केही दिन थप गरेर भए पनि काम गर्न दिने पक्षमा अडान लिए पनि कार्यदलका संयोजक थापाले नसक्ने अडान लिँदा कार्यदल भंग गर्ने अवस्था सृजना भएको हो।

 

सरकार र पार्टीको पनि नेतृत्व लिँदा पार्टी सञ्चालनको काम प्रभावकारी हुन नसकेको ती नेताले बताए। उनका अनुसार संयोजक थापा र महासचिव विष्णु पौडेल प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्न तयार नभएपछि कार्यदलको बैठक नै नबस्ने र भंग गर्ने अवस्था आएको हो। बिहीबार सचिवालय र कार्यदलको संयुक्त बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूले अहिलेसम्म भएको कामको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए। तर अध्यक्ष ओलीले कार्यदल भंग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

 

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कारण अल्पमतमा पर्दै आएपछि सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकमा आफू अनुकूलको निर्णय लिन ओलीलाई निकै कठिनाइ हुँदै आएको बताइन्छ। पार्टी एकीकरण हुँदा १० महिनाअघि ३ महिनाभित्र टुंगो लगाउने घोषणा गरिएको सांगठनिक एकताको काम अझै सम्पन्न हुनसकेको छैन। एकता प्रक्रिया लम्बिनुको मुख्य कारण पार्टी अध्यक्ष ओली नै भएको बताउँदै सचिवालयका एक सदस्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘अध्यक्ष ओली एकताको चाहना र भावनाअनुसार चल्नुभएको छैन, सरकारदेखि पार्टी सञ्चालनमा आफ्नो गुटमात्र रोज्न खोज्दा यो प्रक्रिया लम्बिएको हो।’

 

सचिवालयको बैठकले कार्यदल भंग गरेर एकताको बाँकी काम सचिवालयले नै टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ। सचिवालयले एकताको खाका बनाएर अब बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ। एकीकरणपछि बनेको प्रदेश कमिटीमा पनि मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको भन्दै वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालयका सदस्यहरू वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त निर्णय सच्याउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन। यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट लिइएको हो।

नेकपा एकीकरण एकता कार्यदल

विशेष