काठमाडौं : राजदूत हुन विश्व परिवेशबारे ज्ञान, भाषिक दक्षता र सम्बन्धित मुलुकका बारेमा जानकार हुनैपर्ने प्रावधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशका बारेमा जानकारी र भाषिक ज्ञान नहुँदा राजदूत जस्तो गरिमामय पदको मर्यादालाई हल्कारुपमा लिएको हुँदा मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो।

 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार नयाँ सरकार गठनसँग देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने राजदूत सम्बन्धित देशका बारेमा जानकारी र भाषामा निपुण हुँदा दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने हुनाले सो मापदण्ड बनाएको हो।

 

'राजदूत पद र त्यसको गरिमालाई हल्कारुपमा लिन थालियो', मन्त्री ज्ञवालीले भने, 'नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बलियो र प्रभावकारी बनाउन पनि मापदण्ड बनाइएको हो।' संविधानको समावेशी सिद्धान्तअनुसार राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा सोहीअनुसार राष्ट्रको प्रतिनिधित्व प्रतिष्ठा र हित प्रवद्र्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्न सिफारिश गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ।

 

राजदूत नियुक्ति गर्दा कूल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिशलार्ई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।

 

राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक सूची तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक छलफल गर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा छलफलपछि राजदूतका लागि सिफारिश गर्ने र सिफारिश भएका राजदूतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइका लागि पठाउने व्यवस्था छ।

 

सुनुवाइपछि सम्बन्धित देशमा सहभागिताका लागि ‘एग्रिमो’ पठाउने, एग्रिमो पठाएपछि राजदूतलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने र अहिले निजले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ।

 

नेपाल सरकारले ३० देशमा आवासीय राजदूतावास खडा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी तीन वटा नियोग छन्। छ वटा महावाणिज्य दूतावास पनि छन्। नेपालका ३३ देशमा राजदूत रहेकामध्ये अहिले २८ देशमा राजदूत रहेका छन् भने पाँच देशमा राजदूत पद रिक्त छ। रिक्त रहेका देशमा दक्षिण कोरिया, बङ्गलादेश, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका र अष्ट्रेलिया हुन्।

 

तेत्तीस राजदूतमध्ये सरकारको परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी १५ जना र राजनीतिक नियुक्तिबाट १८ जना छन्। त्यसमा खस आर्य १९ जना, महिला पाँच, जनजाति दुई तथा मधेशी र दलित एकएक गरी २८ जना राजदूत कार्यरत रहेका छन्।

 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार संविधानको धारा २८२ को समावेशी सिद्धान्तलाई निरन्तर अवलम्बन गर्ने र सरकारको परराष्ट्र सेवाबाट समावेशी नभएका ठाउँमा राजनीतिक नियुक्तिबाट सरकारले पूर्ति गर्नेछ। 'कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा नेपाली समाजको तस्बीर र विविधता देखिने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने विषयमा सरकार सजग छ', मन्त्री ज्ञवालीले थपे।

 

राजदूत नियुक्ति गर्दा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्न बिहीबार संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई बोलाएको थियो। समितिमा सांसदहरुले राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी तरिकाले गर्नुपर्ने र कूटनीतिक मर्यादालाई ध्यान दिएर नेपालको सम्बन्ध सम्बन्धित देशमा बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

 

सांसद भीमसेनदास प्रधान र सुरेन्द्र पाण्डले राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित देशको आवश्यकता तथा विषयवस्तुको गाम्भीरर्यतालाई बुझ्न सक्ने खालको व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

 

'राजदूत नियुक्ति गर्दा नेपालको नक्सा प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्दा राम्रो हुन्छ', सांसद योगेश भट्टराईले भने, 'नेपालमा धार्मिक, सांस्कृतिक, जातजातिका हिसाबले निकै सुन्दर राष्ट्र हो, त्यो विश्वमा झल्काउन पाउने नेपालको राम्रो अवसर पनि हो।'

 

सांसद पुष्पा भुसालले राजदूत दुई देशको सरकारको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनाउन नियुक्ति गर्ने भएकाले कूटनीतिक मर्यादा राख्ने हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भनिन्, 'राजदूत नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित देशसँग नेपालको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सकेको वा नसकेको, कूटनीतिक मर्यादामा रहेर काम गरेको वा नगरेको विषयको मूल्याङ्कन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नुपर्छ।' सांसद निरुदेवी पालले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाहेक राजनीतिक नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमता भएका महिला र महिलामा पनि दलित, जनजाति, मधेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सुझाव दिइन्।

राजदूत प्रदीप ज्ञवली