सरकार र सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठवन्धनबीच भएको ११ बुँदे सहमतिपछि मुलुकमा राजनीतिक बहस झन पेचिलो भएको छ । जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक बिधि भनेको के हो भन्नेमा मानिसहरु पक्ष बिपक्षमा बाँडिएका छन् । 

 

सहमतिको एक पक्षधर राउतले यसलाई जनमतसंग्रहकारुपमा अथ्र्याएका छन् । उनले सामाजिक संजालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा आफनो बिगतदेखिको जनमतसंग्रहको माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताइरहेका छन् । 

 

सरकारी पक्षले भने जनमतसंग्रहको कुनै कुरै नभएको दाबी गरेको छ । यो बिषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि संसद्मा जवाफ दिइसकेका छन् । उनले सोमबार भैरहवामा आयोजित सुरक्षा गोष्ठीको कार्यक्रममा पनि मधेशका बिषयमा जनमतसंग्रह हुनै नसक्ने तर्क गरे । 

 

सोही बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि राष्ट्रिय अखण्डताका बिषयमा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने भनी राउतलाई जवाफ फर्काएका छन् । 
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयको १८ औं बार्षिकोत्सवलाई  सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पृथकतावादी समुह सानो भएपनि त्यो विशाक्त हुने भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले पृथकतावादको अन्त्य हुंदा एकथरी मान्छे मुरमुरिएको देखेर आफू आश्चर्यमा परेको धारणासमेत राखे । 

 

प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाले जनमतसंग्रहलाई नकारेपनि राउतले सहमति उल्लंघन गरेको बिषयमा भने एक शब्द बोलेका छैनन् । आइतबार मात्रै जनकपुरमा राउतका कार्यकर्ताले स्वतन्त्र मधेशका पक्षमा नाराबाजी गर्दै पम्प्लेट तथा ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए ।