अनसारीका अघि सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई पनि गले, चोरबाटोबाट अध्यक्ष बनाईंदै
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा विवादित पात्र नेकपा सांसद समिम मियाँ अनसारीको तागत स्पष्ट देखिएको छ । नेकपा भित्रै प्रभावशाली देखिएका समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई पनि अनसारीको शक्ति देखेर चकित परेका छन् ।
यतिसम्मकी नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा परेका सांसद अनसारीलाई मुश्लिम आयोगमा अनुमोदन नगर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि उनीहरु बाध्य हुनुपर्ने स्थिति खडा भएको छ ।
औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तहको छलफलमा उनीहरुले अनसारीलाई आफै पछि हटन गरेको आग्रहलाई अनसारीले लत्याउँदै आफनो शक्ति देखाउँदै पाण्डे र भट्टराईलाई उनीहरुको हैसियतसमेत चिनाइदिएका छन् । त्यसकै फलस्वरुप अनसारीलाई घुमाउरो ढंगले आयोगको अध्यक्ष बनाउने रणनीतिमा समिति लागेको हो ।
समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले निकालेको मध्यमार्गी बाटोले सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने स्थिति आएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसबारे संसदीय सुनुवाई समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । अन्यथा परिषदको गरेको सिफारिस स्वतः लागू हुनेछ । अर्थात अन्सारीको नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको मानिनेछ । अन्सारीका सम्बन्धमा त्यो हदम्याद यही फागुन २५ सकिँदैछ ।
समितिले अनसारीलाई अस्वीकार पनि नगरेको र अनुमोदन पनि नगरेको अवस्थामा यो थ्योरीले काम गर्ने देखिन्छ । यसले अनसारी आयोगको अध्यक्ष पनि बन्नेछन भने पाण्डे र भट्टराई लगायत असन्तुष्ट सदस्यहरुले अनुमोदन पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने छैन ।
यो बीचमा अन्सारीको नागरिकताबारे काठमाडौं जिप्रकासँग थप विवरण मागिने छ । यसमै ४५ दिनको म्याद सकिने छ ।
अनसारी कसरी भए शक्तिशाली
सुनुवाई समितिका बलिया सदस्यहरुकै चाहना बिपरित अनसारीलाई अनुमोदन नगरी नहुनेस्थिति आउनुको पछाडी प्रधानमन्त्री एवम पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको हात छ ।
अनसारी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेदेखि नै ओलीका निकटस्थ मध्येका एक हुन् । ओलीकै निर्देशनमा रातरात अन्सारीले नेकपा केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएको पत्रदेखि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीबाट नाम हटाउने सचिवालयको पत्र तयार भएको थियो ।
अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने
सुनुवाई समितिले सुनुवाई प्रक्रिया सुरु गरेर थप अध्ययन गरिरहेकै बेला राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्दा अदालतमा प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘हामीले चाहेर पनि उहाँलाई रोक्न सक्दैनौं । अनुमोदन गरौं भने मुद्दा पर्दा उहाँ स्वतः हट्नुहुन्छ ।’