काठमाडौं । कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका रेशमलाल चौधरीको सांसद पद नरहने भएको छ। संविधानको धारा ८७ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति सांसद सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, संविधानको धारा ८९ को खण्ड ९ख० मा धारा ८७ बमोजिम योग्यता नभएमा पनि सांसद सदस्यको स्थान रिक्त रहने उल्लेख छ। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले कैलाली जिल्ला अदालतले नैतिक पतन हुने फौजदारी आभियोजमा जन्मकैद सुनाएकाले संविधानको धारा ८७ र ८९ बमोजिम चौधरीको सांसद पद नरहने बताए। उनले भने, ‘पुनरावेदन गर्ने अधिकार भए पनि उनको सांसद पद रहँदैन।’

 

पुनरावेदन गरेपछि पुनरावेदन गरिएको अदालतबाट निर्दोष ठहरेमा सो बेलासम्म कैलाली १ मा उपनिर्वाचन भएन भने उनी पुनः सांसद बन्न सक्ने उनले बताए। ‘प्रतिनिधिसमा नियमावलीको नियम २ सय ४४ को उपनियम९४० कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ। तर संविधानले स्पष्ट गरेकाले संसद नियमावलीले यसलाई काट्न सक्दैन,’ उनले भने।

 

सत्तारुढ दलका तर्फबाट राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले भने जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला बमोजिम चौधरीलाई सांसदको कुनै पनि सुविधा प्राप्त हुँदैन तर सांसद पद रहने बताए। २०७२ साल भदौ ७ गते नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहित ८ जना र एक बालक सहित ९ जनाको मृत्यु भएको थियो। तर २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली जिल्ला १ बाट चौधरी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। २०७२ सालको टीकापुर घटनाको योजनाकार रहेको आशंकामा प्रहरीले खोजी गरेपछि उनी फरार थिए। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो । 

राष्ट्रिय जनता पार्टी रेशमलाल चौधरी