महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्ष २०७५ को आर्थिक प्रतिवेदा सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएए अनुसार स्थानीय तहतर्फ रु २४ अर्ब १४ करोड अर्थात् औषतमा ४.२२ प्रतिशत बेजुरु देखिएको छ । बेरुजू तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा घटी प्रदेश नं ४ का स्थानीय तहमा औसत ७.३४ प्रतिशतमा रहेको छ भने सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ का स्थानिय तहमा औसत २६.४८ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहमा लेखापरीषण अंकको तुलनामा ५२.६५ प्रतिशतसम्म बेरुजू देखिएको छ । यस सम्बन्धी मुख्य बेहोरा र लापरवाही यस प्रकार छन् ।
लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तह : लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने उल्लेख छ । सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, बलरा नगरपालिका, महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका, धनुषाको हंसपुर नगरपालिका र बझाङको बुंगल नगरपालिकासमेत ६ स्थानिय तहले यो वर्षको आय व्यय प्रस्तुत गरी लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेमा गराएका छैनन् । 

तोक्दै नतोकेको बैठक भत्ता : स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनहरुमा बैठक भत्ता अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नपाउने अवस्था देखिन्छ । सुविधा सम्बन्धी ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा वैठक, कार्यपालिका बैठक, विशेष बैठक, सभा बैठक लगायत बैठकमा भत्ता दिन मिल्दैन । कानूनमा व्यवस्था नभएको यस्तो बैठक भत्ता बापत विभिन्न स्थानिय तहले रु ४९ करोड ७५ लाख ५९ हजार खर्च लेखेका छन् । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत् नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । 

पदाधिकारी सुविधा : स्थानीय तहका पदाधीकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनहरुमा निर्धारण गरेको बाहेक सुविधा भुक्तानी गर्न मिल्दैन । स्थानीय तह २०१ ले तोकिएको भन्दा बढी पारिश्रामिक, दशैं खर्च, सञ्चार खर्च एवं अन्य सुविधा बापत रु २२ करोड ३७ लाख ३० हजार भुक्तानी दिएको छ । यस्तैगरी १५ स्थानीय तहले पदाधीकारी पोशाकको लागि रु ८७ लाख ४३ हजार पोशाक खर्च लेखेको पाइएको छ । जुन ऐन विपरित छ । 

व्यवस्था बिना नै आर्थिक सहायता : स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एंव संस्थागत अनुदान वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको देखिंदैन । स्थानीय तह ६९ ले रु ६ करोड २५ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । 

पटक पटक सोझै खरिद : सार्र्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) अनुसार खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी पटक पटक सोझै खरिद गर्न मिल्दैन । चालु तथा पूँजीगत सम्पत्ति खरिद कार्यमा ३०२ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद गरी रु.२ अर्ब ५ करोड ८४ लाख ५२ हजार खर्च लेखेका छन् । 

समारोह तथा महोत्सव खर्च : सार्वजनिक निकायले खर्च गर्दा मितव्ययीता उपलब्धीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जनकपुर उप—महानगरपालिकाले २०७५/१/२८ मा आयोजना गरेको एक स्वागत समारोह तयारीका लागि रु ६७ लाख ११ हजार र नागरिक अधिनन्दन, सौन्दर्यकरण, प्रचार प्रसार, सरसफाई सामाग्री खरिद, पारिश्रामिक, विद्युतीकरण, सञ्चालन खर्च रु.४२ लाख ५३ हजार समेत रु १ करोड ८५ लाख खर्च गरेको छ । कालीकोट जिल्लाको पचालझर्ना गाउँपालिकाले ५ दिने गाउँ महोत्सव बापत रु ४५ लाख ३३ हजार खर्च गरेको छ । 

दरबन्दी भन्दा बढी निकासा : विद्यालयलाई शिक्षक तलव लगायत अनुदान रकमको भुक्तानी दिँदा रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गरी निकासा दिनुपर्ने हुन्छ ।पहिले नै निकासा दिएकोमा जाँच नगरी दोहोरो निकासा दिने, पुनः थप निकासा प्रदान गर्ने, अवकास प्राप्तलाई पनि निकासा दिने र दरबन्दीभन्दा बढी निकासा दिने गरेकाले ५३५ स्थानीय तहले विद्यालयलाई दिनुपर्ने भन्दा बढी रु.१२ करोड ३१ लाख २५ हजार निकासा दिएका छन् ।